15/01/2026
ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ममता बनर्जी सहित WB पुलिस अधिकारियों पर आरोप; FIR पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आज ED की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ राज्य पुलिस अधिकारियों पर I-PAC के कार्यालय में ED की तलाशी में बाधा डालने का आरोप है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इसे “गंभीर मुद्दा” बताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य एजेंसियों के हस्तक्षेप पर विचार जरूरी है। अदालत ने कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसी bona fide जांच कर रही हो, तो पार्टी गतिविधियों की आड़ में उसे रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है और अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
अदालत ने 8 जनवरी की तलाशी से जुड़े CCTV और इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश दिया तथा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज तीन FIR पर रोक लगा दी है।