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🚘 सुजुकी का बड़ा लक्ष्य, 2030 तक आधा होगा नई कारों के विकास का समयनई दिल्ली। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Suzuki Motor Corpora...
27/09/2026

🚘 सुजुकी का बड़ा लक्ष्य, 2030 तक आधा होगा नई कारों के विकास का समय

नई दिल्ली। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Suzuki Motor Corporation ने 2030 तक नए वाहनों के विकास में लगने वाले समय को आधा करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी विकास दक्षता में 30% और उत्पादन दक्षता में 50% सुधार करने की योजना पर काम कर रही है।

🇮🇳 मारुति सुजुकी की भी बड़ी तैयारी

मारुति सुजुकी नए वाहनों के विकास का समय 48 महीने से घटाकर 36 महीने करने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अगले तीन वर्षों में लगभग 9 नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें 7 SUV शामिल हो सकती हैं।

⚡ डिजिटल तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

सुजुकी वाहन विकास को तेज करने के लिए डिजिटल इंजीनियरिंग, वर्चुअल टेस्टिंग और साझा तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाएगी। पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में बेहतर तालमेल के जरिए समय और लागत कम करने पर जोर दिया जाएगा।

🏭 भारत में 40 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य

कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 से भारत में सालाना लगभग 40 लाख वाहनों की उत्पादन क्षमता हासिल करना है। इसके लिए उत्पादन और तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।

TVS iQube की 212 किमी तक की रेंज, ₹0.18 प्रति किमी रनिंग कॉस्ट और ₹5,000 तक की सब्सिडी का फायदा10 लाख यूनिट का माइलस्टोन...
27/09/2026

TVS iQube की 212 किमी तक की रेंज, ₹0.18 प्रति किमी रनिंग कॉस्ट और ₹5,000 तक की सब्सिडी का फायदा

10 लाख यूनिट का माइलस्टोन पार, 5 बैटरी विकल्पों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में मजबूत मौजूदगी

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में TVS Motor का iQube लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। कम रनिंग कॉस्ट, अलग-अलग बैटरी विकल्प और कंपनी के सर्विस नेटवर्क के चलते यह इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों के बीच चर्चा में है। कंपनी के अनुसार, TVS iQube ने जून 2026 में 10 लाख यूनिट के उत्पादन का माइलस्टोन पार किया। इसके बाद अगस्त 2026 में कंपनी ने iQube MillionR Special Edition भी पेश किया।

TVS iQube की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹95,124 बताई गई है। यह कीमत कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रभावी कीमत है, जिसमें लागू प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। PM E-DRIVE योजना के तहत पात्र ग्राहकों को ₹5,000 तक का लाभ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक लाभ मॉडल और लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करेगा।

कंपनी का दावा है कि iQube को चलाने की लागत लगभग ₹0.18 प्रति किलोमीटर है। वास्तविक खर्च बिजली की दर, चार्जिंग के तरीके और स्कूटर के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा।

TVS iQube को अलग-अलग बैटरी क्षमता वाले वेरिएंट में पेश किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट iQube ST 5.3 kWh की दावा की गई IDC रेंज 212 किलोमीटर तक है।

बैटरी क्षमता के आधार पर स्कूटर की रेंज और प्रदर्शन में अंतर देखने को मिलता है।

TVS iQube के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
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वेरिएंट बैटरी क्षमता IDC रेंज टॉप स्पीड
iQube 2.3 kWh 114 किमी 68 किमी/घंटा
iQube 3.1 kWh 123 किमी 82 किमी/घंटा
iQube 3.5 kWh 145 किमी 82 किमी/घंटा
iQube S 4.7 kWh 175 किमी 82 किमी/घंटा
iQube ST 5.3 kWh 212 किमी 82 किमी/घंटा

नोट: रेंज कंपनी द्वारा बताई गई IDC रेंज है। वास्तविक परिस्थितियों में मिलने वाली रेंज अलग हो सकती है।

TVS Motor ने जून 2026 में iQube की दस लाखवीं यूनिट के उत्पादन की घोषणा की थी। कंपनी ने इस उपलब्धि के अवसर पर अगस्त 2026 में MillionR Special Edition पेश किया।

यह उपलब्धि भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में iQube की अब तक की बिक्री और उत्पादन यात्रा को दर्शाती है।

TVS iQube में नेविगेशन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और अन्य स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का सर्विस नेटवर्क भी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अलग-अलग बैटरी विकल्पों के कारण ग्राहक अपनी दैनिक यात्रा और बजट के अनुसार वेरिएंट चुन सकते हैं।

भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में TVS Motor, Bajaj Auto, Ather Energy और Ola Electric जैसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है।

हालांकि, जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान TVS Motor के नंबर-1 EV ब्रांड होने के दावे की पुष्टि के लिए संबंधित अवधि के आधिकारिक बिक्री आंकड़ों की आवश्यकता है। इसी तरह, अगस्त 2026 में Bajaj Chetak और TVS iQube की मॉडल-स्तरीय बिक्री की तुलना भी आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कीमत, रेंज, चार्जिंग सुविधा और सर्विस नेटवर्क जैसे कारक ग्राहकों के खरीद निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं।

27/09/2026

सरकार से अपील
ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केवल नई नीतियां और सब्सिडी पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को कारोबारियों और ग्राहकों की जमीनी समस्याओं को भी गंभीरता से समझना होगा।

27/09/2026

ईवी उद्योग का विकास तभी संभव है, जब निर्माता से लेकर अंतिम ग्राहक तक सभी के हितों का ध्यान रखा जाए।
सरकार को ईवी सेक्टर की जमीनी समस्याओं पर ध्यान देकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

चंडीगढ़ में EV खरीदारों को झटका, कैश सब्सिडी बंदचंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2022 के तहत मि...
26/09/2026

चंडीगढ़ में EV खरीदारों को झटका, कैश सब्सिडी बंद

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2022 के तहत मिलने वाली कैश सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। 25 सितंबर 2026 को पॉलिसी में चौथे संशोधन के जरिए यह बदलाव अधिसूचित किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट सहित अन्य गैर-कैश इंसेंटिव अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

प्रशासन के अनुसार, EV पोर्टल पर पहले से प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निपटारा होने के बाद कैश सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इसके बाद नए खरीदारों को इस योजना के तहत नकद प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा।

पॉलिसी में किए गए संशोधन के तहत इंसेंटिव पाने की पात्रता में भी बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चंडीगढ़ में ही खरीदना और शहर में ही रजिस्टर कराना होगा। तभी वे पॉलिसी के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इससे पहले चंडीगढ़ के स्थायी निवासी देश के किसी भी हिस्से से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसे चंडीगढ़ में रजिस्टर कराने पर इंसेंटिव का लाभ ले सकते थे। नए संशोधन के बाद यह प्रावधान हटा दिया गया है।

कैश सब्सिडी बंद होने के बावजूद पॉलिसी के तहत मिलने वाले कई गैर-कैश लाभ जारी रहेंगे। इनमें पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट शामिल है।

इसके अलावा, चंडीगढ़ में रजिस्टर किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे शहर में मुफ्त सार्वजनिक पार्किंग की सुविधा भी जारी रहेगी।

यह फैसला 21 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई UT Electric Vehicle Advisory Committee की बैठक में ईवी पॉलिसी की समीक्षा के बाद लिया गया। इसके बाद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए कैश सब्सिडी पहले ही प्रभावी रूप से उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि निजी उपयोग वाली 2,000 इलेक्ट्रिक कारों का निर्धारित कोटा पूरा हो चुका था। मई 2025 में प्रशासन ने नए खरीदारों के लिए ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी बंद करने की घोषणा की थी।

चंडीगढ़ की मूल ईवी पॉलिसी के तहत विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निम्नलिखित कैश इंसेंटिव निर्धारित किए गए थे:

इलेक्ट्रिक कारें: बैटरी क्षमता के आधार पर ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹1.50 लाख तक।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: ₹5,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000 तक।
इलेक्ट्रिक साइकिल: वाहन की कीमत का 25%, अधिकतम ₹4,000 तक।
19 सितंबर 2027 तक प्रभावी है EV पॉलिसी

चंडीगढ़ की ईवी पॉलिसी सितंबर 2022 में शहर को 'मॉडल ईवी सिटी' बनाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। यह पॉलिसी फिलहाल 19 सितंबर 2027 तक प्रभावी है।

नया इलेक्ट्रिक स्कूटर दो बार खराब, डीलर पर ₹1.62 लाख का रिफंड और मुआवजा कोल्लम, केरल। केरल के कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद...
26/09/2026

नया इलेक्ट्रिक स्कूटर दो बार खराब, डीलर पर ₹1.62 लाख का रिफंड और मुआवजा

कोल्लम, केरल। केरल के कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में बार-बार खराबी आने और बिक्री के बाद उचित सेवा नहीं मिलने के मामले में डीलर को ग्राहक को 1.62 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्कूटर की खरीद और मरम्मत पर खर्च की गई राशि वापस करने के साथ मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा और कानूनी खर्च देने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के अध्यक्ष एस. के. श्रीला और सदस्य स्टैनली हेरोल्ड की पीठ ने 3 सितंबर को यह फैसला सुनाया।

स्कूटर खरीदने के एक सप्ताह के भीतर आई पहली खराबी
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शिकायतकर्ता सेलविना एस. ने सितंबर 2025 में केरल के अयथिल स्थित एक इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम से अपने बेटे की पढ़ाई और आईटीआई की कक्षाओं में आने-जाने के लिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था।

बताया गया कि महिला एक बुजुर्ग विधवा हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी, गहने गिरवी रखकर और उधार लेकर स्कूटर खरीदने के लिए पैसे जुटाए थे।

लेकिन स्कूटर खरीदने के महज सात दिनों के भीतर ही उसमें खराबी आ गई और वह सड़क के बीचों-बीच बंद हो गया। इसके बाद महिला को 2,500 रुपये खर्च करके मालवाहक ऑटो की मदद से स्कूटर शोरूम तक पहुंचाना पड़ा।

मरम्मत के बाद चार दिन में दोबारा बंद हुआ स्कूटर
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डीलर ने स्कूटर को करीब एक महीने तक अपने पास रखकर मरम्मत की और फिर महिला को वापस सौंप दिया। हालांकि, मरम्मत के महज चार दिन बाद ही स्कूटर दोबारा बंद हो गया।

बार-बार खराबी आने के कारण महिला और उनके बेटे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूटर उपलब्ध नहीं होने के कारण बेटे को सुबह 8 बजे आईटीआई की कक्षा में पहुंचने के लिए तीन से चार बसें बदलनी पड़ती थीं।

महिला का आरोप था कि डीलर फोन नहीं उठाता था, जिसके कारण उन्हें बार-बार शोरूम जाना पड़ता था। प्रत्येक चक्कर में उन्हें करीब 300 से 400 रुपये खर्च करने पड़ते थे।

आफ्टर-सेल्स सर्विस को लेकर आयोग की सख्त टिप्पणी
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उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बिक्री के बाद उचित सेवा देना निर्माता और डीलर की जिम्मेदारी है। यह ग्राहक पर किया जाने वाला कोई एहसान नहीं, बल्कि उपभोक्ता लेनदेन का अनिवार्य हिस्सा है।

आयोग ने माना कि बार-बार एक ही खराबी के लिए अस्थायी मरम्मत करना और उसका स्थायी समाधान नहीं देना सेवा में कमी का मामला है।

आयोग के अनुसार, नया वाहन खरीदने वाले ग्राहक को बार-बार खराब होने वाले वाहन के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

डीलर को 1.62 लाख रुपये से अधिक भुगतान का आदेश
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कोल्लम जिला उपभोक्ता आयोग ने डीलर को निम्नलिखित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं:

01. 1,32,203 रुपये: स्कूटर की खरीद और मरम्मत पर खर्च की गई राशि का रिफंड, वाहन वापस करने की शर्त पर
02. 25,000 रुपये: मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए मुआवजा
03. 5,000 रुपये: कानूनी कार्यवाही पर हुए खर्च के लिए

इस प्रकार कुल भुगतान की राशि 1,62,203 रुपये निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान डीलर ने पेश नहीं किया लिखित जवाब
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मामले की सुनवाई के दौरान डीलर आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन उसने अपना लिखित जवाब या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

शिकायतकर्ता सेलविना एस. ने स्वयं अपनी पैरवी की और हलफनामे के साथ अपना पक्ष रखा। डीलर ने न तो उनकी गवाही को चुनौती दी और न ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत दिया कि स्कूटर में खराबी नहीं थी या यह खराबी ग्राहक की गलती से हुई थी।

आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों के लिए क्या है इस फैसले का संदेश?
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यह मामला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आफ्टर-सेल्स सर्विस और उत्पाद की गुणवत्ता के महत्व को रेखांकित करता है।

यदि किसी वाहन में बार-बार खराबी आती है या डीलर उचित सेवा नहीं देता है, तो ग्राहक को अपनी शिकायत के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सुझाव:
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वाहन खरीदने का बिल और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।
सर्विस रिकॉर्ड, जॉब कार्ड और मरम्मत से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें।
वाहन में खराबी आने पर उसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करें।
डीलर के साथ हुई बातचीत और शिकायतों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क करें या उपयुक्त उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराएं।

यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में बेहतर उत्पाद गुणवत्ता, पारदर्शी ग्राहक सेवा और बिक्री के बाद प्रभावी सहायता की आवश्यकता को सामने लाता है।

26/09/2026

⚡ EV बिजनेस में बढ़ाएं कदम, साथ में बनायें अपना भविष्य 🚀

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25/09/2026

🚡 काशी में देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का काम तेज

📍 वाराणसी, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश की पहली और दुनिया की तीसरी अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना विकसित की जा रही है। परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल ट्रायल रन किए जा रहे हैं।

इस रोपवे के शुरू होने से काशी में शहरी परिवहन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

📹 वीडियो: वाराणसी के विद्यापीठ रोपवे स्टेशन के दृश्य।

⚡ जोधपुर में तीसरा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू, 10 नए स्टेशन जल्द होंगे चालूजोधपुर: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ...
24/09/2026

⚡ जोधपुर में तीसरा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू, 10 नए स्टेशन जल्द होंगे चालू

जोधपुर: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने शहर में तीसरा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। यह स्टेशन रावण के चबूतरे के बाहर, राठी अस्पताल के सामने स्थापित किया गया है।

🔋 PPP मॉडल पर तैयार हुआ स्टेशन

इस परियोजना के तहत नगर निगम ने जगह उपलब्ध कराई है, जबकि तकनीकी सेटअप और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी संभाल रही है। स्टेशन पर तीन चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जहां दोपहिया और चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा।

🚘 10 नए चार्जिंग स्टेशन जल्द होंगे शुरू

नगर निगम जल्द ही शहर में 10 और ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने और शहर में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

नोएडा होगा EV फ्रेंडली, 30 स्थानों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, 10 साल के लिए हुआ अनुबंधनोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए...
24/09/2026

नोएडा होगा EV फ्रेंडली, 30 स्थानों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, 10 साल के लिए हुआ अनुबंध

नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार, 30 स्थानों पर मिलेंगी चार्जिंग की सुविधाएं

नोएडा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और ग्रीन मोबिलिटी को मजबूत बनाने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत शहर में 30 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

इस संबंध में बृहस्पतिवार को नोएडा प्राधिकरण और यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (UPREV) के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए 30 स्थान चिह्नित किए गए हैं।

नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 10 वर्षों का अनुबंध किया गया है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है।

इस परियोजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का पूरा खर्च UPREV वहन करेगा, जबकि नोएडा प्राधिकरण इसके लिए जगह उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम दो चार्जर लगाए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और एक साथ दो इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

इस परियोजना के तहत नोएडा प्राधिकरण को चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट एक रुपये की दर से राजस्व प्राप्त होगा।

इस पहल का उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है।

नोएडा में इन 30 स्थानों पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन
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01. सेक्टर-101 मेट्रो पार्किंग
02. सेक्टर-78 वेद वन पार्किंग क्षेत्र
03. सेक्टर-38 बॉटेनिकल गार्डन पार्किंग
04. सेक्टर-76 मेट्रो पार्किंग
05. सेक्टर-51 मेट्रो पार्किंग
06. सेक्टर-119 हेरिटेज हॉस्पिटल के पास पार्किंग
07. सेक्टर-21A नोएडा इंडोर स्टेडियम पार्किंग
08. सेक्टर-122 IGL गैस स्टेशन
09. सेक्टर-129 साया स्टेटस मॉल
10. सेक्टर-132 इंफोसिस कैंपस
11. सेक्टर-154 मेट्रो पार्किंग
12. सेक्टर-145 मेट्रो पार्किंग
13. सेक्टर-146 मेट्रो पार्किंग
14. सेक्टर-150 शहीद भगत सिंह पार्किंग
15. सेक्टर-144 मेट्रो पार्किंग
16. NSEZ मेट्रो के पास पार्किंग, फेज-2
17. सेक्टर-18 हल्दीराम के पास अधिकृत पार्किंग
18. सेक्टर-27 SAB मॉल पार्किंग
19. सेक्टर-27 कैंब्रिज स्कूल के पास पार्किंग
20. सेक्टर-29 ब्रह्मपुत्र मार्केट पार्किंग
21. सेक्टर-29 गंगा शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स
22. सेक्टर-1 अंडरग्राउंड मल्टीलेवल पार्किंग
23. सेक्टर-18 BHEL कार्यालय के पास पार्किंग
24. महामना फ्लाईओवर के नीचे, सेक्टर-38
25. सेक्टर-2 भारतीय स्टेट बैंक के पास पार्किंग
26. सेक्टर-50 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पार्किंग
27. सेक्टर-15 कैप्टन विजयंत थापर मार्ग पर पार्किंग
28. सेक्टर-24 NTPC EOC कार्यालय
29. सेक्टर-96 नोएडा प्राधिकरण का नया कार्यालय
30. सेक्टर-94 कमांड कंट्रोल सेंटर

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की यह पहल देश के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नोएडा में चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने और शहर में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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