21/09/2026
📢 महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय | शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेतील दुरुस्तीचा मार्ग खुला
शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणसेवक तसेच शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये जन्मतारीख, नाव, आडनाव जात किंवा इतर नोंदींच्या दुरुस्तीचा प्रश्न असलेल्या सर्वांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
🏛️ मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ
Writ Petition No. 8739 of 2026
Sayyad Suhana Mubin Vs. State of Maharashtra & Others
📅 निर्णय दिनांक : 04 ऑगस्ट 2026
👨⚖️ खंडपीठ : न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. अबासाहेब डी. शिंदे
🔴 प्रकरण नेमके काय होते?
याचिकाकर्त्याने आपल्या जन्मतारखेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केवळ याचिकाकर्त्याने संबंधित शाळा सोडली आहे, या कारणावरून जन्मतारखेतील दुरुस्तीची मागणी नाकारली होती.
या नकाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
⚖️ उच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
➡️ विद्यार्थी आता त्या शाळेत शिक्षण घेत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे, हा एकटाच कारण जन्मतारखेतील दुरुस्तीची मागणी नाकारण्यासाठी पुरेसा आधार ठरू शकत नाही.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या Janabai Himmatrao Thakur Vs. The State of Maharashtra and Others या Full Bench निर्णयाचा संदर्भ घेतला.
या निर्णयाच्या आधारे, निर्धारित प्रक्रिया व नियमांच्या चौकटीत विद्यार्थ्याने शाळा सोडल्यानंतरही काही प्रकारच्या स्पष्ट/दृश्य चुका दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया शक्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
🚨 अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना
न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका आदेशातील निरीक्षणाचाही संदर्भ दिला आहे. त्यामध्ये Full Bench च्या निर्णयानंतरही काही अधिकारी त्याच्या विरोधात आदेश देत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.
त्यामुळे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा निर्णय त्याच्या योग्य अर्थाने आणि पूर्ण भावनेने पाळावा, अशा स्वरूपाचे निर्देश देण्यात आले होते.
अशा आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्यास Contempt of Court Act अंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असेही त्या निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
✅ या प्रकरणात अंतिम आदेश काय?
उच्च न्यायालयाने:
✔️ याचिका मंजूर केली.
✔️ दिनांक 04.05.2026 रोजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेला नकाराचा आदेश रद्द (quashed and set aside) केला.
✔️ प्रकरण पुन्हा संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.
✔️ Janabai Thakur प्रकरणातील निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करून याचिकाकर्त्याने मागितलेली दुरुस्ती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
✔️ ही कार्यवाही आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश दिले.
📌 याचा अर्थ काय?
हा निर्णय जन्मतारखेतील प्रत्येक प्रकारची चूक आपोआप दुरुस्त करण्याचा सार्वत्रिक आदेश नाही. संबंधित कागदपत्रे, चूक कशा स्वरूपाची आहे, लागू नियम व निर्धारित प्रक्रिया यांचा विचार करणे आवश्यक राहते.
मात्र "शाळा सोडली आहे म्हणून दुरुस्ती करता येणार नाही" असा एकमेव आधार घेऊन अर्ज नाकारण्याबाबत या आदेशातून महत्त्वाचे न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळते.
📢 जन्मतारीख / नाव / आडनाव / शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये दुरुस्तीचा प्रश्न असलेल्या व्यक्तींनी या निर्णयाचा आणि संबंधित Full Bench निर्णयाचा अभ्यास करावा.
⚠️ महत्त्वाचे : कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाचा आधार घेण्यापूर्वी आपल्या प्रकरणातील कागदपत्रे, लागू नियम आणि संबंधित विभागाची प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे.
📄 न्यायालयीन आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे वाचण्यासाठी वरील आदेशाची प्रत अवश्य पाहा.
#जन्मतारीखदुरुस्ती #शैक्षणिककागदपत्रे #शाळेचीनोंद #शिक्षणविभाग #शिक्षक #शिक्षणसेवक #विद्यार्थी #महत्त्वाचान्यायालयीननिर्णय
