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सोलन :- किसी का laboura डॉग सत साई मंदिर के पास घूम रहा है :जिसका भी ये डॉग है  हाउस नंबर 43  phase- 1 से  ले जाय
23/05/2026

सोलन :- किसी का laboura डॉग सत साई मंदिर के पास घूम रहा है :

जिसका भी ये डॉग है हाउस नंबर 43 phase- 1 से ले जाय

23/05/2026

Breaking
25 मई को विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित
अपने बिजली से होने वाले सभी काम समय पर निपटा ले
बाकी खबर कमेन्ट बॉक्स में

13 व 14 जून को आयोजित होने वाले सत्संग ब्यास समागम के आयोजन के सम्बन्ध में बैठक आयोजितराधा स्वामी सत्संग ब्यास (आर.एस.एस...
23/05/2026

13 व 14 जून को आयोजित होने वाले सत्संग ब्यास समागम के आयोजन के सम्बन्ध में बैठक आयोजित

राधा स्वामी सत्संग ब्यास (आर.एस.एस.बी.) के 13 व 14 जून, 2026 को सोलन में आयोजित होने वाले सत्संग ब्यास समागम आयोजन के सम्बन्ध में आज यहां एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि यह आयोजन समूचे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ यह सुनिश्चित बनाएं कि इस अवधि में सत्संग का लाभ उठाने सोलन पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उपायुक्त ने इस अवधि में चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत दो पैरा-मेडिकल कर्मियों के साथ एक एम्बुलेंस की तैनाती करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक दवाओं और उपकरणों के साथ क्षेत्रीय अस्पताल में 3-4 बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था की स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने के निर्देश दिए।
मनमोहन शर्मा ने विद्युत बोर्ड को सत्संग के दौरान नियमित बिजली तथा जल शक्ति विभाग को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत 13 से 14 जून, 2026 तक बड़ोग से होकर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने तथा सोलन बाईपास, राजगढ़ मार्ग, राधा स्वामी सत्संग परिसर सहित अन्य उपलब्ध स्थानों पर भारी वाहनों तथा बसों की पार्किंग व्यवस्था बनाने तथा आवश्यकता के अनुसार पुलिस मैदान में उचित प्रबंधन करने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में सत्संग समागम के दौरान यातायात व्यवस्था, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य आवश्यकताओं सहित सीवरेज तथा अग्निश्मन सेवा व आपदा प्रबंधन व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य विषयों पर सारगर्भित चर्चा की गई।
बैठक में इस अवधि में मल निकासी व्यवस्था सहित सत्संग क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश ठाकुर, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त चेतन चौहान, सहायक आयुक्त नीरजा शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक अशोक चौहान, विभिन्न विभागों के अधिकारी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के क्षेत्रीय सचिव परमजीत सिंह सूदन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलामंत्रिमंडल बैठक में जनहित योजनाओं और घोषणाओं को लेक...
23/05/2026

आचार संहिता उल्लंघन को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला

मंत्रिमंडल बैठक में जनहित योजनाओं और घोषणाओं को लेकर दर्ज कराई शिकायत

शिमला, 23 मई 2026

भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ संयोजक जे.सी. शर्मा के नेतृत्व में आज राज्य चुनाव आयोग से मिला और प्रदेश सरकार द्वारा कल आयोजित मंत्रिमंडल बैठक को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान भी इस प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित रहे।

जेसी शर्मा ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया कि पंचायती राज चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्य सरकार ने 22 मई को मंत्रिमंडल बैठक आयोजित कर भर्ती, वित्तीय लाभ, वेतन वृद्धि, पेंशन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े निर्णय लिए, जो सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं।

शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणाएं और निर्णय चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास हैं तथा यह आदर्श चुनाव आचार संहिता की भावना के विपरीत है। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मामले का तत्काल संज्ञान लेने, सरकार द्वारा घोषित निर्णयों और अधिसूचनाओं को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित करने तथा आचार संहिता उल्लंघन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी पंचायत चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और आयोग को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए।

जेसी शर्मा
+918219954500

300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस अब जनता को दे रही महंगे बिलों का झटका : कर्ण नंदासुक्खू सरकार ने बिजली ...
23/05/2026

300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस अब जनता को दे रही महंगे बिलों का झटका : कर्ण नंदा

सुक्खू सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर किराएदारों, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर डाला आर्थिक बोझ : भाजपा

जनविरोधी फैसलों से हिमाचल को देश का सबसे महंगा प्रदेश बनाने में जुटी कांग्रेस सरकार : कर्ण नंदा

शिमला, 23 मई 2026

भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ डालने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी कर प्रदेश की आम जनता को झटके दिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों से लेकर विधानसभा तक इसका विरोध करती रही है।

कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों के साथ प्रदेश की जनता के बीच गई थी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का कार्य कर रही थी। आज कांग्रेस की वह गारंटी पूरी तरह गायब हो चुकी है और लोगों को मुफ्त बिजली तो दूर, भारी-भरकम बिजली बिल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सितंबर 2023 में बड़े उद्योगों पर बिजली ड्यूटी 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी और जनवरी 2024 में इसे और बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। इसके बाद वर्ष 2026 में व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर ₹1 प्रति यूनिट अतिरिक्त बिजली सेस लगाया गया, जिससे होटल, मॉल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यापारिक संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

कर्ण नंदा ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के नाम पर केवल जनता की जेब काटने का कार्य कर रही है। पहले 0 से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 5.44 रुपये तक भुगतान करना पड़ रहा है और न्यूनतम बिजली बिल ₹750 तक पहुंच चुका है। इसी प्रकार 126 से 300 यूनिट तक बिजली दरें 5.89 रुपये प्रति यूनिट हो गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल हजारों रुपये तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित किराएदार, विद्यार्थी, मजदूर, नौकरीपेशा और आउटसोर्स कर्मचारियों का वर्ग हुआ है। कांग्रेस सरकार ने दो मीटर से अधिक वाले घरों की सब्सिडी बंद कर गरीब और मध्यम वर्ग पर सीधा आर्थिक हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोग किराए के कमरों और पीजी में रहकर जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें भी अब बिना सब्सिडी के भारी बिजली बिल भरने पड़ रहे हैं।

भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से मिले विकासात्मक फंड का भी दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, लेकिन राज्य सरकार उस धन का उपयोग विकास के बजाय अपनी विफल गारंटियों को पूरा करने के लिए कर रही है।

कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे महंगा प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। भाजपा जनता के हितों की रक्षा के लिए इस जनविरोधी नीति का लगातार विरोध करती रहेगी और सरकार से मांग करती है कि बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी और सब्सिडी समाप्त करने के फैसलों को तुरंत वापस लिया जाए।

23/05/2026

चुनाव से ठीक पहले महिलाओं, कर्मचारियों और मेडिकल प्रोफेसरों को राहत; सरकार के फैसलों पर विपक्ष ने उठाए सवाल-जय राम ठाकुर

भाजपा जिला अध्यक्ष रतन सिंह पाल जी को PTN DAINIK परिवार की ओर से जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं 🎉🎉   ...
23/05/2026

भाजपा जिला अध्यक्ष रतन सिंह पाल जी को PTN DAINIK परिवार की ओर से जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं 🎉🎉














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सुजानपुर नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 200 से अधिक परिवार भाजपा में शामिलपठानकोट/सुजानपुर। नगर निगम चुना...
23/05/2026

सुजानपुर नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 200 से अधिक परिवार भाजपा में शामिल

पठानकोट/सुजानपुर। नगर निगम चुनावों से पहले विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 10, 11 और 12 (ममून क्षेत्र) में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और वामपंथी दलों को बड़ा झटका लगा है। वार्ड नंबर 11 की मौजूदा कांग्रेस पार्षद अनीता कुमारी, उनके ससुर एवं पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य किशन चंद सहित सैकड़ों परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
भाजपा नेताओं की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सिंह बब्बू ने सभी नए सदस्यों का सिरोपा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने दावा किया कि ममून क्षेत्र के वार्ड नंबर 9, 10, 11 और 12 से करीब 200 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है।
नव-शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनका आरोप था कि टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं और स्थानीय परिवारों की राय को नजरअंदाज किया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि लगभग 70 परिवारों ने बैठक कर सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया और भविष्य में पार्टी के लिए तन-मन-धन से कार्य करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश सिंह बब्बू ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए सभी परिवारों को पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनके जनहित से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 9, 10, 11 और 12 सहित पूरे सुजानपुर क्षेत्र में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा।
इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं ने इसे सुजानपुर क्षेत्र में पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रमाण बताते हुए नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया।

कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि:केंद्र सरकार और भाजपा आलोचना से घबराई हुई है।सोशल मीडिया ...
22/05/2026

कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि:

केंद्र सरकार और भाजपा आलोचना से घबराई हुई है।
सोशल मीडिया पर उभरे "कॉकरोच" प्रतीक और उससे जुड़े अभियान से भाजपा असहज दिखाई दे रही है।
भाजपा अहंकार और ओवरकॉन्फिडेंस में डूबी हुई है तथा जनता के असंतोष को समझने में विफल रही है।
विपक्ष की आवाज़ और जनता की अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कान्त की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर "कॉकरोच जनता पार्टी" नाम का व्यंग्यात्मक अभियान शुरू हुआ, जिसने तेजी से चर्चा बटोरी। बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी युवाओं के लिए नहीं थी बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशों में आने वाले लोगों के संदर्भ में थी।

22/05/2026

Breaking
आचार संहिता के बीच सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले: 2 लाख आय सीमा वाली महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह

आचार संहिता के बीच सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले: 2 लाख आय सीमा वाली महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह, प्रशासनिक पुनर्गठन को मंज...
22/05/2026

आचार संहिता के बीच सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले: 2 लाख आय सीमा वाली महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह, प्रशासनिक पुनर्गठन को मंजूरी
शिमला, 22 मई।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दो लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले परिवारों की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय से प्रदेश की लगभग चार लाख महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि लाभार्थियों की अंतिम संख्या पात्रता सत्यापन और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर तय होगी। प्रदेश की करीब 35 हजार महिलाएं पहले से ही ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत इस सहायता राशि का लाभ ले रही हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने का वादा किया था। हालांकि उस समय किसी आय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होने की शर्त के साथ इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत जिलों, उपमंडलों और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने निर्धारित नियमों और श्रम कानूनों के अनुपालन के साथ दुकानों को 24 घंटे तक संचालित करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
राजनीतिक गलियारों में इन निर्णयों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। विपक्षी दल इन फैसलों को चुनावी माहौल में जनता को आकर्षित करने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये निर्णय लंबे समय से लंबित जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा हैं।
प्रदेश की राजनीति में अब इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि आचार संहिता के माहौल के बीच लिए गए ये फैसले जनहित में उठाए गए नियमित प्रशासनिक कदम हैं या फिर जनता को राहत और उम्मीद देने वाले ऐसे निर्णय, जिनका राजनीतिक प्रभाव आगामी चुनावी परिदृश्य में देखने को मिल सकता है।
HimachalPradesh

















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