30/04/2026
अध्यादेश भनेको के हो र संविधानमा यसको के व्यवस्था छ ?
संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त भनेको- संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परीक्षण गर्ने हो । तर, व्यवहारमा सबै परिस्थिति पहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा तत्काल कानुनी हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
यस्तो अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, यसको आयु सीमित हुन्छ । संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अध्यादेश स्थायी कानुन होइन, अस्थायी उपाय मात्र हो ।
नेपालमा अध्यादेशको इतिहास कस्तो छ ?
विगतका अभ्यास हेर्दा नेपालमा अध्यादेश प्रयोग समयअनुसार बदलिएको देखिन्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा जम्मा पाँचवटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयको ‘नेपालमा अध्यादेश: व्यवस्था र अभ्यास’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार, २०४८ देखि २०५९ सम्मको १० वर्षमा २३ वटा अध्यादेश जारी भए । २०५३ र २०५६ मा त एउटै पनि अध्यादेश आएनन् ।
यसले प्रारम्भिक संसदीय अभ्यासमा संयतता थियो भन्ने देखाउँछ । तर, २०५९ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउने क्रम बढेको देखिन्छ । २०५९ मा ७, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ अध्यादेश जारी भएका थिए । २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि २०७२ सालसम्म जम्मा ३९ वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । संविधान जारी भएपछि २०७२ र २०७३ मा अध्यादेश नै जारी भएनन् ।
तर, २०७४ को निर्वाचनपछि अध्यादेशको प्रवृत्ति फेरि बढ्यो । २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म लगातार दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केपी शर्मा ओलीका पालामा ३१ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसपछिका शेरबहादुर देउवाका पालामा १५ र पुष्पकमल दाहालका पालामा ३ अध्यादेश जारी भएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलप
