20/04/2026
राजनीति
विश्वविद्यालयबाट ‘स्ववियु’ खारेज गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय, अब ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ बन्ने
रूबी रौनियार काठमाडौं ७ वैशाख २०८३ २ मिनेट पाठ
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूबीचको बैठकले विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गरी ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार कुलपति शाहको अध्यक्षतामा बसेको सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५ बुँदे निर्णय गरेको हो।
यसअन्तर्गत विश्वविद्यालयको नियमावली र विनियमावली संशोधन गर्दै दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ८६ बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठनका झण्डा, ब्यानर र भित्ते लेखन तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, राजनीति दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालयका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन अब उपलब्ध नगराउने निर्णय समेत भएको छ।
विश्वविद्यालयको ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज गर्न तीन महिनाभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् वा सभाले ६० दिनभित्र नियमावली र विनियमावली संशोधन गरी दलीय संगठनका प्रावधान हटाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयमा हाल कायम रहेको स्ववियुको सट्टा विद्यार्थीको वास्तविक हितका लागि कार्य गर्ने ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्ता संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिएका छन्।
यसका लागि विश्वविद्यालयको ऐनमै संशोधन आवश्यक परेमा सम्बन्धित दफा र उपदफा किटान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
