20/02/2021
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो ओपीजी फाइबरमा भाडादर वृद्धि गरी एक वर्षमा प्रति किमि कर बाहेक ३२ हजार पुर्याएको साे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, जुन पहिलेको तुलनामा दोब्बर हो ।
यसरी विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी रुपमा विद्युत पोलको भाडादर बढाउँदा इन्टरनेमा असर परेको साे पत्रमा उल्लेख छ ।
‘यसले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यताका सिर्जना भएको छ । त्यतिमा नै यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ठूलो मार परेको छ । जसको प्रभाव आमउपभोक्तमा देखिने छ । यसले नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन गाह्रो अवस्थातर्फ धकेल्ने छ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यसले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा समत अवरोध सिर्जना गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फाइबरको दर घटाउनुपर्ने माग आइस्पानले राखेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरणले फाइबर प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष लिने भाडालाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा कममा लानुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई दिएका छन् ।
यसका साथै पोलको भाडादर महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रति पोल प्रति वर्ष २५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १५० रुपैयाँ प्रति पोल प्रतिवर्ष र गाउँपालिकामा प्रति पोल प्रतिवर्ष ५० रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
यसका साथै उनीहरुले इन्टरनेटमा लागाइँदै आएको कर्पोरेट ट्याक्सलाई घटाउन समेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मदिरा र इन्टरनेटको कर्पोरेट ट्याक्स समान ३० प्रतिशत भएको भन्दै यसलाई कम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमार्फत आईस्पानले रोयल्टी रकम ४ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झार्न, आरटीडीएफ २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
: source: online