04/19/2026
राष्ट्रिय सामाजिक संवादको कानुनी रूपरेखा:
राष्ट्रिय सामाजिक संवादको कानुनी रूपरेखा भन्नाले कामदार, रोजगारदाता र सरकारबीच हुने वार्ता, परामर्श, जानकारी आदान–प्रदान, र सहकार्यलाई मान्यता दिने, संरक्षण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कानुनी नियमहरूलाई जनाउँछ। सामाजिक संवाद केवल सामूहिक बार्गेनिङ मात्र होइन, यसभन्दा व्यापक प्रक्रिया हो। तर सामूहिक बार्गेनिङ सामाजिक संवादको केन्द्रमा रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले सामाजिक संवादलाई रोजगारदाता, कामदार र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच हुने सबै प्रकारका वार्ता, परामर्श, र जानकारी आदान–प्रदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय परामर्श, सामूहिक बार्गेनिङ, र व्यवस्थापन–श्रम सहकार्यका विभिन्न रूपहरू समावेश हुन्छन्।
एक राम्रो राष्ट्रिय कानुनी रूपरेखाले केही आधारभूत कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पहिलो, संघ स्वतन्त्रता (Freedom of Association) हुनुपर्छ, जसले कामदार र रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन बनाउन वा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। दोस्रो, सामूहिक बार्गेनिङको मान्यता (Recognition of Collective Bargaining) हुनुपर्छ, जसले कामदारका प्रतिनिधि र रोजगारदाताबीच कानुनी रूपमा वार्ता गर्ने बाटो खोल्छ। तेस्रो, त्रिपक्षीय परामर्श संरचना (Tripartite Consultation Structures) हुनुपर्छ, जसले सरकार, रोजगारदाता र कामदारलाई श्रम तथा सामाजिक–आर्थिक नीतिबारे छलफल गर्ने अवसर दिन्छ। चौथो, सहकार्य र विवाद समाधानका संस्थाहरू (Institutions for Cooperation and Dispute Settlement) हुनुपर्छ, किनकि संवाद केवल सद्भावनामा निर्भर हुन सक्दैन, यसलाई औपचारिक च्यानल चाहिन्छ।
ILO को "Sound Governance" सम्बन्धी टिप्पणीले प्रभावकारी सामाजिक संवादका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू स्पष्ट गरेको छ। यसमा संघ स्वतन्त्रता, सामूहिक बार्गेनिङको अधिकार, स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध वातावरण, सामाजिक साझेदारहरूको भूमिकाको सम्मान, बलियो प्रतिनिधि संगठनहरू, र कार्यरत सामाजिक संवाद संस्थाहरू समावेश छन्। यसले श्रम प्रशासनलाई पनि सामाजिक संवाद र औद्योगिक सम्बन्धलाई समर्थन गर्ने सरकारको प्रमुख निकायको रूपमा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा, श्रम ऐन २०१७ (Labour Act, 2017) यस कानुनी रूपरेखाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले सामूहिक सम्झौता, सामूहिक बार्गेनिङ समिति, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, श्रम मन्त्रालय, केन्द्रीय श्रम परामर्श परिषद्, श्रम अदालत, र श्रम समन्वय समितिलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यी कानुनी अवधारणाहरूले अलग–अलग नभई, मिलेर सामाजिक संवाद सञ्चालन गर्न सक्ने प्रणाली बनाउँछन्।
नेपालको श्रम कानुनसम्बन्धी प्रतिबिम्बले हालको रूपरेखामा त्रिपक्षीय न्यूनतम तलब निर्धारण, ठूला कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समिति, संरचित विवाद समाधान प्रक्रिया, र श्रम अदालत समावेश छन् भन्ने देखाउँछ । यसले नेपाललाई ILO का आधारभूत मानकहरूसँग पनि जोड्छ, विशेष गरी संघ स्वतन्त्रता र सामूहिक बार्गेनिङसम्बन्धी कन्वेन्सनहरूसँग।
त्यसैले, नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक संवादको कानुनी रूपरेखा कुनै छुट्टै “Social Dialogue Act” होइन। यो श्रम कानुनका नियमहरू र संस्थाहरूको संयोजन हो, जसले कार्यस्थल, क्षेत्रीय, र राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक संवाद सम्भव बनाउँछ।
GEFONT-General Federation of Nepalese Trade Unions, Laligurash Media network,
