17/08/2026
#अस्पृश्यांचा_स्वातंत्र्य_दिन
१७ ऑगस्ट १९३२
हो. १७ ऑगस्ट १९३२
हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय संघर्षाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे.
या दिवशी ब्रिटिश प्रधानमंत्री #रॅम्झे_मॅक्डोनाल्ड यांनी जाहीर केला. त्यामध्ये तत्कालीन “Depressed Classes” ( #अस्पृश्य_समाज) यांना स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली. काही ऐतिहासिक स्रोत घोषणेची तारीख १६ ऑगस्ट, तर अधिकृत अंमलबजावणी/जाहीर तारीख १७ ऑगस्ट १९३२ अशी नोंद करतात.
#स्वतंत्र_मतदारसंघ_म्हणजे_नेमके_काय?
#स्वतंत्र_मतदारसंघ (Separate Electorate) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करून त्या समाजातील मतदारांनी #आपल्या_समाजाचा_प्रतिनिधी_स्वतः_निवडणे.
उदाहरणार्थ, #अस्पृश्य_समाजासाठी_स्वतंत्र_मतदारसंघ असेल तर त्या मतदारसंघात अस्पृश्य मतदार आपल्या समाजातील उमेदवाराला मतदान करून निवडू शकत होते. त्यामुळे निवडून येणारा प्रतिनिधी हा बहुसंख्य समाजाच्या मतांवर अवलंबून राहणार नव्हता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुख्य मुद्दा असा होता की, ज्या समाजावर शतकानुशतके सामाजिक भेदभाव झाला, त्या समाजाला स्वतःचे राजकीय प्रतिनिधि निवडण्याचा स्वतंत्र अधिकार मिळाला पाहिजे.
१७ ऑगस्ट १९३२ च्या Communal Award मध्ये काय मिळाले?
तत्कालीन Depressed Classes साठी:
1) स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद करण्यात आली.
2) प्रांतिक विधानमंडळांमध्ये स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्यात आले.
3) त्यांना दुहेरी मतदानाचा अधिकार (Dual Voting.) मिळणार होता—विशेष मतदारसंघात आपल्या प्रतिनिधीची निवड करण्याबरोबरच सामान्य मतदारसंघातही मतदान करता येणार होते.
विविध प्रांतांमध्ये Depressed Classes साठी जागा निश्चित करण्यात आल्या. स्रोतांमध्ये या जागांची संख्या ७१ किंवा ७८ अशी वेगवेगळी आढळते; हा फरक कोणत्या टप्प्याच्या/मांडणीच्या आकडेवारीचा संदर्भ घेतला आहे यावर अवलंबून आहे.
ही स्वतंत्र मतदारसंघ व्यवस्था कायमस्वरूपी नसून मर्यादित कालावधीसाठी ठेवण्याची तरतूद होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र मतदारसंघाच्या बाजूने का होते?
हा मुद्दा समजून घेणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भीती होती की संयुक्त मतदारसंघात (Joint Electorate) अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी बहुसंख्य सवर्ण/इतर मतदारांच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे अस्पूर्श समाजाच्या प्रश्नांवर ठामपणे भूमिका घेणारा स्वतंत्र प्रतिनिधी निवडून येण्याऐवजी बहुसंख्य समाजाला स्वीकार असलेला उमेदवार निवडला जाऊ शकतो.
संसदीय इतिहासावरील एका अधिकृत स्रोतामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट केली आहे की #संयुक्त_मतदारसंघात_अस्पृश्य_प्रतिनिधी_बहुसंख्य_मतदारांच्या_प्रभावाखाली_राहण्याची_शक्यता_होती.
म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीने
स्वतंत्र मतदारसंघ हा केवळ निवडणुकीचा प्रश्न नव्हता; तो अस्पृश्य समाजाच्या स्वतंत्र राजकीय आवाजाचा आणि सत्तेतील प्रभावाचा प्रश्न होता.
गांधीजींचा विरोध का होता?
म. गांधींनी अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाला तीव्र विरोध केला. त्यांना वाटत होते की यामुळे हिंदू समाजाचे राजकीय विभाजन होईल.
गांधीजी त्यावेळी येरवडा तुरुंगात होते. Communal Award मधील अस्पृश्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या तरतुदीला विरोध म्हणून त्यांनी
२० सप्टेंबर १९३२ रोजी उपोषण सुरू केले.
यामुळे आंबेडकर आणि गांधी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची राजकीय चर्चा झाली.
मग काय झाले? — पुणे करार, २४ सप्टेंबर १९३२
गांधीजींच्या उपोषणानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आणि २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार (Poona Pact) झाला.
या करारामुळे अस्पृश्यांसाठीचा
स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करून संयुक्त मतदारसंघात आरक्षित जागांची व्यवस्था
स्वीकारण्यात आली.
मात्र Communal Award पेक्षा अस्पृश्यांसाठी विधानमंडळातील आरक्षित जागांची संख्या वाढवण्यात आली— ७१/७८ च्या प्रस्तावाच्या तुलनेत १४८ जागा अशी पुणे करारातील व्यवस्था होती.
यामुळे आजच्या भारतातील आरक्षित जागा + संयुक्त मतदारसंघ या पद्धतीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजण्यास मदत होते.
थोडक्यात कालक्रम
१९३०–३२→ गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडला.
१७ ऑगस्ट १९३२→ Communal Award जाहीर; Depressed Classes साठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद.
२० सप्टेंबर १९३२ → गांधीजींचे येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू.
२४ सप्टेंबर १९३२ → पुणे करार.
परिणाम→ स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी संयुक्त मतदारसंघात आरक्षित जागांची व्यवस्था स्वीकारली गेली.
#सर्वात_महत्त्वाचा_मुद्दा:
१७ ऑगस्ट १९३२ चा दिवस केवळ ब्रिटिशांनी दिलेल्या एखाद्या सवलतीचा दिवस म्हणून पाहण्यापेक्षा,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी #अस्पृश_समाजासाठी_स्वतंत्र_राजकीय_सत्ता,
#स्वतंत्र_नेतृत्व_आणि_स्वतःचा_प्रतिनिधी_निवडण्याचा_अधिकार_यासाठी_केलेल्या_संघर्षातील_एक_महत्त्वाचा टप्पा
म्हणून पाहणे अधिक योग्य आहे.
#संतोष_गजधाने
#महाराष्ट्र_राज्य_महासचिव
#भारतीय_स्वाभिमानी_संघ
