29/08/2026
माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह
माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी,
मेरा विनम्र आग्रह है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था की व्यापक एवं निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए, ताकि इसका लाभ वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों तक पहुँच सके।
मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति पर विचार किया जाए, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय मिल सके तथा पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो।
आपसे सादर निवेदन है कि इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय संवाद और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उचित निर्णय लेने की कृपा करें।
आर्थिक आधार पर प्रस्तावित संशोधन
1. अनुच्छेद 15(4)
वर्तमान व्यवस्था:
वर्तमान व्यवस्था में "सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC और ST" का उल्लेख है।
प्रस्ताव:
शिक्षा में विशेष प्रावधान और आरक्षण का आधार मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हों। पात्रता आय, संपत्ति और अन्य आर्थिक मानकों से तय की जाए।
2. अनुच्छेद 16(4)
वर्तमान व्यवस्था:
वर्तमान में सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
प्रस्ताव:
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक हों, जिनकी पहचान आय, संपत्ति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर की जाए।
3. अनुच्छेद 330
वर्तमान व्यवस्था:
वर्तमान में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।
प्रस्ताव:
यदि नीति-निर्माता ऐसा उचित समझें, तो इस विषय पर व्यापक संवैधानिक समीक्षा कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विकल्पों पर विचार किया जाए।
4. अनुच्छेद 332
वर्तमान व्यवस्था:
वर्तमान में राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।
प्रस्ताव:
इस अनुच्छेद की भी व्यापक संवैधानिक समीक्षा कर आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
िया_नगर_विधानसभा_2027_में_नागेन्द्र_पाण्डेय
#बलिया
Amit Shah Nitin Nabin
Vinod Tawde Pankaj Chaudhary
