Nishpaksh Dirshya News

15/07/2026

मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के बाद सार्वजनिक, 13 अगस्त तक किए जा सकेंगे दावे-आपत्तियां

ड्राफ्ट रोल में 11.90 लाख वोटर दर्ज, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर हुई 2045

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया ड्राफ्ट रोल, त्रुटियों पर तत्काल सुझाव देने की अपील

देहरादून
मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अपडेट और त्रुटिरहित बनाने के लिए पिछले एक महीने से चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरा हो गया है। इसके बाद, 14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल (प्रथम प्रारूप) प्रकाशित कर दिया गया है।

बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल, एएसडी वोटर, सर्विस वोटर और मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) की सूची हार्ड व सॉफ्ट कॉपी (पेन ड्राइव) में सौंपी। जिलाधिकारी ने सभी दलों से अपील की है कि यदि सूची में कोई भी विसंगति या त्रुटि नजर आए, तो उसे तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाएं।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार जनपद देहरादून की मतदाता सूची में कुल 11,90,805 मतदाता पंजीकृत है। इसमें 9369 सर्विस मतदाता तथा 10130 दिव्यांग मतदाता शामिल है। जनपद में पहले 1882 मतदेय स्थल थे, लेकिन नए अनुमोदन के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 2045 हो गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त नामावली, सर्विस वोटर लिस्ट और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत व डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती भी की जा चुकी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई सुधार करना है, तो निर्वाचन आयोग ने इसके लिए समय-सीमा तय की है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक रहेगी। पात्र नागरिक अपने नजदीकी मतदाता पंजीकरण अधिकारी, सहायक पंजीकरण अधिकारी या बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। 11 सितंबर 2026 तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा और 15 सितंबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) जल्द से जल्द नियुक्त करने का आग्रह भी किया। कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलए-2 की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी 35 बूथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा 103 तथा सीपीआईएम द्वारा 1394 मतदेय स्थलों पर अपने बीएलए-2 नियुक्त किए जाने शेष है। जबकि बहुजन समाज पाटी, आम आदमी पार्टी द्वारा किसी भी बूथ पर बीएलए-2 की नियुक्ति नहीं की गई है।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद देवली, कांग्रेस पार्टी से डॉ जसविन्दर सिंह, बीजेपी से महेश गुप्ता, बीएसपी से सत्यपाल, आप पार्टी के कमल राना, सीपीआईएम के रविन्द्र कुमार नौडियाल सहित राजनीतिक दलों के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

12/07/2026

एनएच 507 यातायात के लिए खोल दिया गया है

12/07/2026

नंदा की चौकी मे निर्मित पुल यातायात के लिए शुरू हो गया है।

08/07/2026

देहरादून में 11 जुलाई से सजेगा ‘लोक संवर्धन पर्व’, जुटेंगे देशभर के अल्पसंख्यक हुनरमंद

देहरादून
समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ‘प्रधानमंत्री विकास योजना’ के अंतर्गत आगामी 11 से 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड में पांच दिवसीय उत्तरी क्षेत्रीय ‘लोक संवर्धन पर्व’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के तत्वाधान में होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के छठे इवेंट का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री खजान दास करेंगे।

इस ग्रांड इवेंट में उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक कारीगर अपने स्वदेशी और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन व विपणन (बिक्री) करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस श्रृंखला का छठा आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है। इससे पूर्व दिल्ली के राजघाट, दिल्ली हाट, आईएनए के साथ जम्मू कश्मीर तथा कोच्चि (करेल) में इसका सफल आयोजन हो चुका है।

मानसून को देखते हुए डीएम ने चाक-चौबंद व्यवस्था के दिए निर्देश

बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के 6वें इवेंट हेतु उत्तराखंड का चयन होना गर्व की बात है, इसलिए भव्यता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मानसून सीजन को देखते हुए उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वॉटरप्रूफ टेंट, जल निकासी, पुख्ता सुरक्षा और फायर क्लीयरेंस की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ‘बायर-सेलर मीट’ और उद्यमियों के बीच संवाद सत्र का आयोजन कराने के साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े एनजीओ को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने और नगर निगम को शौचालयों की सफाई के साथ-साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए फॉगिंग व दवाओं का नियमित छिड़काव के निर्देश दिए। पुलिस विभाग को सुचारू यातायात प्लान और आवश्यक सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

स्थानीय कारीगरों को 40ः आरक्षण और निःशुल्क स्टॉल
राज्य के लोक उत्सव ‘हरेला’ के पावन अवसर पर आयोजित हो रहे इस पर्व में कुल 160 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें से 130 स्टॉल शिल्पकारों (कारीगरों) के लिए और 30 स्टॉल पारंपरिक व्यंजनों (फूड कोर्ट) के लिए होंगे। स्थानीय हुनर को बढ़ावा देने के लिए 40 प्रतिशत स्टॉल उत्तराखंड के कारीगरों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

चयन में इन्हें मिलेगी प्राथमिकताः
मंत्रालय के मानकों के अनुसार, महिला और युवा कारीगरों, पहली बार भाग ले रहे हुनरमंदों, लुप्त हो रही कलाओं के जानकारों और छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी) के लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि चयनित कारीगरों को ये स्टॉल पूरी तरह निःशुल्क आवंटित किए जाएंगे।

सांस्कृतिक संध्या बनेगी मुख्य आकर्षण
यह पांच दिवसीय पर्व 11 जुलाई से प्रतिदिन सुबह 11ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी लोक संस्कृति और कला का रंग बिखेरेंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चन्द्र तिवारी, सीओ पुलिस जगदीश चन्द्र पंत, महाप्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण निगम डॉ शाहिद सिद्दीकी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय निदेशक जगदीश कुमार, डीजीएम एनएमडीएफसी पीएस पानवीकर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

08/07/2026

देहरादून में धूमधाम से मनेगा कारगिल विजय दिवस, मुख्यमंत्री करेंगे शहीदों के परिजनों को सम्मानित

देहरादून
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ‘कारगिल विजय दिवस’ को ’शौर्य दिवस’ के रूप में बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। आगामी 26 जुलाई को मुख्य आयोजन देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में होगा, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश की रक्षा में सर्वाेच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिजनों, वीरांगनाओं और माताओं को विशेष रूप से सम्मानित करेंगे।

कार्यक्रम की भव्यता और तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (एफआर) के.के. मिश्रा ने कलक्ट्रेट में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरी तरह मुकम्मल कर लिया जाए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति के गीतों से गूंजेगा शहर
शौर्य दिवस के गौरवमयी अवसर पर शहर को देशभक्ति के रंग में सराबोर करने की पहल भी होगी। संस्कृति विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे आयोजन से ठीक एक दिन पहले, यानी 25 जुलाई की शाम 5 बजे से शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर देशभक्ति के गीतों का प्रसारण शुरू कराएं। इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम में भी उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

स्कूली बच्चों के बीच होंगी प्रतियोगिताएं
भावी पीढ़ी को देश के वीरों के पराक्रम से परिचित कराने के लिए शिक्षा विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत स्कूलों में जूनियर वर्ग के बच्चों के लिए पेंटिंग और सीनियर वर्ग के लिए निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं की सूची मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जहाँ उन्हें मंच से पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा।

अधिकारियों को सौंपी गई ये अहम जिम्मेदारियाँ
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के लिए विभिन्न विभागों को जरूरी निर्देश दिए। सैनिक कल्याण व परिवहन विभाग को कारगिल शहीदों के आश्रितों, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को ससम्मान कार्यक्रम स्थल तक लाने और वापस ले जाने के लिए वाहनों की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा गया। नगर निगम को गांधी पार्क और उसके आसपास की सड़कों व प्रमुख मार्गों पर विशेष सफाई अभियान चलाने तथा मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सैनिक कल्याण विभाग को आयोजन स्थल पर मानक के अनुरूप वॉटरप्रूफ टेंट, बैरिकेडिंग, वीआईपी सीटिंग, स्टेज, भव्य सजावट और शुद्ध पेयजल का इंतजाम करने तथा पुलिस व ट्रैफिक विभाग को कार्यक्रम के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए एसपी ट्रैफिक को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल
बैठक में सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे शौर्य दिवस के इस गरिमामयी कार्यक्रम में राज्यसभा व लोकसभा सांसदों, क्षेत्रीय विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को ससम्मान आमंत्रित करें।

बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (से.नि.) ओम प्रकाश फस्वार्ण, सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एस.के. साहिनी, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आशीष भट्ट, एआरटीओ रत्नाकर सिंह और लोनिवि के सहायक अभियंता मुकेश कुमार सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

08/07/2026

एसआईआर-2026 अभियान में देहरादून ने हासिल की बड़ी प्रगति, 100% गणना प्रपत्र वितरण एवं 86.34 % डिजिटाइजेशन पूर्ण

देहरादून
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय, देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड सहित देश के चयनित राज्यों में 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बीएलओ द्वारा 08 जून से 07 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित एवं संग्रहित किए जा रहे हैं। जनपद में 13,76,813 मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है तथा 11,88,720 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है, जो कुल का 86.34 प्रतिशत है। शेष प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं सत्यापन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
जिलाधिकारी ने विधानसभावार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं के प्रपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके घरों पर पुनः संपर्क स्थापित कर गणना प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करें। सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजर नियमित रूप से फील्ड में रहकर कार्यों की निगरानी करें।
बैठक में बताया गया कि अब तक अप्राप्त प्रपत्रों के मामलों में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित, पूर्व से पंजीकृत तथा अन्य श्रेणियों के आधार पर प्रारंभिक वर्गीकरण किया गया है। ऐसे सभी मामलों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार बीएलए-2 का सहयोग भी लिया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने बीएलए के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं शुद्धता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं राजनीतिक दलों का समन्वित सहयोग आवश्यक है। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की आगामी समय-सारिणी, दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया तथा निर्वाचक नामावली के प्रकाशन संबंधी जानकारी भी साझा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली, राजनीतिक दलों में भाजपा से अरविंद जैन, सीपीआई(एम) से अन्नंत आकाश, बसपा से सत्येंद्र चौपड़ा, आम आदमी पार्टी से कमल राणा आदि राजनीतिक दलों के सदस्यों उपस्थित रहे।
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08/07/2026

169 शिकायतें, कई का मौके पर समाधान, जनता की तकलीफ पर संवदेनशील दिखे डीएम
देहरादून ,
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ‘समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे 169 फरियादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी गंभीर समस्याएं रखीं। डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।

समाधान दिवस में भूमि विवाद, अवैध कब्जे, अतिक्रमण, आपदा क्षतिपूर्ति और पारिवारिक प्रताड़ना से जुड़े मामले प्रमुखता से छाए रहे। मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया।

लापरवाही पर गिरी गाज, डेयरी प्रबंधक का वेतन रोका
अधोईवाला निवासी नितिन कुमार ने शिकायत की कि दुग्ध संघ में कार्यरत उनकी माता को बार-बार चक्कर काटने के बाद भी एसीपी का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (आंचल डेयरी), रायपुर रोड के प्रबंधक के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए और पीड़ित को तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

भू-माफियाओं और अवैध कब्जों पर सख्त एक्शन
मेहूँवाला में सरकारी नहर पर दीवार बनाकर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को तत्काल मौके पर जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

छिद्दरवाला व कृसाली में जनजाति की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर प्लाटिंग करने और एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की खरीदी हुई जमीन की बाउंड्रीवॉल तोड़कर कब्जा करने के मामलों में एसडीएम ऋषिकेश और तहसीलदार को तुरंत कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।

ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्थित ऐतिहासिक खुर्जा वाली धर्मशाला की भूमि पर एमडीडीए व प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर किए जा रहे अवैध निर्माण पर एसडीएम को तुरंत कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए।

बुजुर्गों और महिलाओं की पीड़ा पर दिखाई संवेदनशीलता
बंजारावाला की 61 वर्षीय बुजुर्ग शकुंतला द्वारा बहू-बेटों की प्रताड़ना की शिकायत पर एसडीएम सदर को ‘भरण-पोषण अधिनियम’ के तहत दर्ज वाद पर तत्काल सुनवाई कर राहत देने के निर्देश दिए गए। वहीं, चुक्खूवाला के एक अन्य बुजुर्ग दंपत्ति को सुरक्षा दिलाने के लिए सीओ पुलिस और तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई। बच्चों के पालन-पोषण के लिए शराब की लत से ग्रसित पति की संपत्ति अपने नाम कराने की मांग लेकर आई महिला की मदद के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पूरे परिवार की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए। दहेज के कथित झूठे मुकदमे और 40 लाख रुपये की डिमांड से परेशान अम्बीवाला निवासी तारा वती के मामले को महिला प्रकोष्ठ को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए।

शिक्षा और दिव्यांगों को आर्थिक मदद
जनता दरबार में उत्तराखंड प्राविधिक विश्वविद्यालय (सुद्धोवाला) में बीटेक कर रही एक छात्र की फीस के लिए आर्थिक सहायता, एक दिव्यांग महिला द्वारा गुजारे के लिए मदद और कुडियाल निवासी महिला द्वारा अपनी बेटी की तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए ‘नंदा सुनंदा’ से दोबारा आर्थिक सहायता की गुहार लगाई गई, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर त्वरित विचार करने का आश्वासन दिया गया।

इसके अतिरिक्त, देवपुरम में सड़क निर्माण न होने से आवागमन की असुविधा पर नगर आयुक्त और बंजारावाला में अव्यवस्थित हॉट बाजार को हटाने व रेहड़ी-फड़ वालों के सत्यापन के लिए सीओ पुलिस को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस पर प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज जन शिकायतों का भी प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश तिवारी, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व वर्चुअल माध्यम से एसडीएम व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

03/07/2026

03/07/2026

देहरादून में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

देहरादून, 3 जुलाई।
'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' अभियान के अंतर्गत जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी देहरादून ने खिलाड़ियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। सभी प्रतियोगिताओं में प्रवेश पूर्णतः निशुल्क रहेगा तथा प्रतिभागियों को अपना आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला खेल कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा—

क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन 5 जुलाई 2026 को सुबह 6:00 बजे से पवेलियन ग्राउंड (स्टेट स्टेडियम) में होगा। प्रतियोगिता में अंडर-12, अंडर-16, अंडर-21 (बालक/बालिका), ओपन महिला एवं पुरुष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे।

बैडमिंटन प्रतियोगिता 6 से 8 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से मल्टीपरपज हॉल, परेड ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। इसमें अंडर-13, अंडर-17 तथा ओपन महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे।

वहीं कबड्डी प्रतियोगिता (टीएसपी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग) का आयोजन 13 और 14 जुलाई 2026 को सुबह 9:00 बजे से मल्टीपरपज हॉल, परेड ग्राउंड में होगा। इसमें अंडर-18 बालिका एवं अंडर-17 बालकों की टीमों (प्रत्येक टीम में 10+1 खिलाड़ी) को प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा।

जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए संबंधित प्रतियोगिता के प्रभारियों से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने खिलाड़ियों से समय पर आवेदन कर प्रतियोगिताओं का लाभ उठाने की अपील की है।

30/06/2026

उत्तराखण्ड की सड़क अवसंरचना को 7 हजार करोड़ रूपये की मिली सहमति

-राज्य के सड़क विकास से सीमांत क्षेत्रों और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान
-राज्य के सड़क नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक किया प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया।
केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु राज्य सरकार को लगभग रूपये 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही छभ्व् के अंतर्गत 05 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रूपये 2966 करोड़ है। इनमें श्रीनगर बाईपास का च्डब्, पुरकाजीदृलक्सरदृहरिद्वार मार्ग की चार-लेनिंग, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास की ंसपहदउमदज , मझोला से खटीमा के आबादी भाग में चार-लेन विस्तार तथा रामनगरदृरानीखेत (मोहन) मार्ग का सुदृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की रूपये 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात दबाव में कमी आएगी तथा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने का अनुरोध किया, जिससे क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था सुगम हो सके तथा स्थानीय जनता को जाम की समस्या से राहत मिले।दोनों ही प्रस्तावों को सहमति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने मार्गों के संयोजन हेतु कुछ परियोजनाओं के लिए लगभग रूपये 3000 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु लगभग रूपये 300 करोड़ की परियोजना पर चर्चा और सैद्धान्तिक सहमति की गई।
राज्य में आपदा प्रबन्धन में सफल और कुशल कार्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों हेतु डीपीआर तैयार किए जाने हेतु डवन् करने का अनुरोध किया जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी एवं वैज्ञानिक समाधान सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है । मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन से संबंधित लंबित मामलों, विशेषकर ऋषिकेशदृगंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिनादृतेखला-ताला-गरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास मार्ग के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत कम दरों पर प्राप्त निविदाओं के मामलों में अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं स्लोप ट्रीटमेंट कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से इन सभी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में सड़क संपर्क एवं आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों का विकास, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि तथा राज्य की आर्थिक प्रगति को गति प्राप्त होगी। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव सड़क परिवहन बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।