Marwar ka mitra

10/10/2026

राज्य सरकार द्वारा सहकारी तंत्र को मजबूती देने के लिए GSS और KVSS में नए गोदामों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस पहल से ग्रामीण स्तर पर खाद, बीज और फसलों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी। 🌾📈
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10/10/2026

#सहकारी ऋण (ST) सेक्टर को बर्बादी की कगार पर पहुँचाने वाले उसी रिटायर्ड अफ़सर को फिर से सलाहकार बनाने पर भारी आक्रोश!
​किसानों और सहकारी व्यवस्था का अहित करने वाले चेहरों को दोबारा क्यों नवाजा जा रहा है?

​पूरी खबर पढ़ें: https://marwadkamitra.in/outrage-over-the-reappointment-as-advisor-of-the-retired-officer-who-drove-the-st-sector-into-the-abyss/

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सार सहकारिता विभाग द्वारा एसटी सेक्टर की बदहाली के जिम्मेदार सेवानिवृत्त अधिकारी को पुनः सलाहकार बनाने पर भारी र...

09/10/2026

सहकारी समितियों के सशक्तिकरण से बदलेगी तस्वीर! 🌿📈
​उर्वरक और बीज व्यापार को गति देने के लिए अब एम-पैक्स (MPACS) को दृष्टिबंधक साख सीमा (Hypothecation Credit Limit) मिलने जा रही है। किसानों के हित में उठाया गया यह एक बेहद सराहनीय कदम है। 🌾✨
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09/10/2026

सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम!

🚜🌾​किसानों और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब उर्वरक (Fertilizer) और बीज (Seed) व्यापार के लिए एम-पैक्स (MPACS) को दृष्टिबंधक साख सीमा (Hypothecation Credit Limit) प्रदान की जाएगी।

​इस कदम से पैक्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण स्तर पर किसानों को समय पर कृषि आदान (खाद-बीज) उपलब्ध कराने में आसानी होगी।

​👉 विस्तार से पढ़ें: https://marwadkamitra.in/a-major-step-towards-strengthening-cooperative-societies-mpacs-to-receive-hypothecation-credit-limits-for-fertilizer-and-seed-trade/

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सार राजस्थान सहकारी विभाग पंजीयक ने बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों (एम-पैक्स) को उर्वरक और बीज व्याप.....

09/10/2026

⚖️ राजस्थान उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के निलंबन पर रोक

​राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के निलंबन के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले को सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।

​इस मामले से जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

🔗 पढ़ें पूरी खबर: https://marwadkamitra.in/major-verdict-by-rajasthan-high-court-stay-granted-on-the-suspension-of-the-manager-of-the-gram-seva-sahakari-samiti/

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सार राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के मनमाने और नियम विरुद्ध निलंबन आदेश पर अंत.....

08/10/2026

रबी सीजन (Rabi Season) की शुरुआत को देखते हुए जिले में उर्वरक आपूर्ति की पारदर्शी मांग ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। किसानों को समय पर और सुगमता से खाद मिल सके, इसके लिए सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को प्राथमिकता के आधार पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

​शासन-प्रशासन की इस पहल से कालाबाजारी पर रोक लगेगी और हमारे अन्नदाताओं को राहत मिलेगी।

​👉 पूरी खबर यहाँ पढ़ें: https://marwadkamitra.in/transparent-demand-for-fertilizer-supply-for-the-rabi-season-in-the-district-has-been-uploaded-instructions-issued-to-prioritize-the-supply-of-urea-and-dap-to-cooperative-societies/

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सार जालोर जिले में रबी सीजन हेतु डीएपी और यूरिया की मांग 'राज सहकार पोर्टल' पर ऑनलाइन दर्ज कर दी गई है। सहकारिता विभ.....

08/10/2026

राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 195.25 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता और अनुदान राशि जारी कर दी गई है।
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08/10/2026

बाड़मेर: सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार ने किया पैक्स कोटड़ा का औचक निरीक्षण

​बाड़मेर जिले में सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उप रजिस्ट्रार द्वारा पैक्स (PACS) समिति कोटड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति की कार्य व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड और किसानों को मिल रही सुविधाओं की गहनता से जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

​विस्तृत खबर पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
🔗 https://marwadkamitra.in/the-deputy-registrar-of-the-cooperative-department-conducted-a-surprise-inspection-of-the-pacs-primary-agricultural-credit-society-in-kotra-barmer/

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सार बाड़मेर में सहकारिता विभाग की उप रजिस्ट्रार शोभा ने कोटड़ा पैक्स समिति का औचक निरीक्षण कर पारदर्शिता और समय पर ऋ...

07/10/2026

#27 GSS में बनेंगे नए गोदाम

​राज्य सरकार के सहकारिता विजन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की गोदाम विहीन 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) में 100-100 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे ग्रामीण स्तर पर खाद्यान्न और उर्वरकों के भंडारण में आसानी होगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

​इस पूरी खबर की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें 👇
https://marwadkamitra.in/warehouses-with-a-capacity-of-100-metric-tonnes-mt-each-will-be-constructed-for-27-gram-seva-sahkari-samitis-gss-in-rajasthan-that-currently-lack-warehouse-facilities/

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सार सहकारिता विभाग ने बजट 2026-27 के तहत प्रदेश की गोदाम विहीन 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) में 100-100 मीट्रिक टन (MT) के गो.....

07/10/2026

इफको प्रशिक्षण कार्यक्रम और टैगिंग नीति का विरोध:

​एक तरफ जहाँ इफको (IFFCO) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएँ देने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर 'टैगिंग नीति' को लेकर किसानों और स्थानीय स्तर पर विरोध के सुर उठ रहे हैं। नीति और हकीकत के बीच का यह विरोधाभास क्या रंग ला रहा है?

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🔗 https://marwadkamitra.in/while-the-strengthening-of-the-cooperative-sector-is-being-discussed-at-the-iffco-training-program-questions-are-simultaneously-being-raised-at-the-local-level-regarding-the-tagging-policy/
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सार जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में इफको कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें 'सहकार से समृद्धि' और नैनो उर्वरक पर जोर दि....