18/02/2024
ਕੀ ਹਨ “ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ” ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ : -
1) ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ C 2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਓ) ਗੰਨੇ ਦਾ FRP ਅਤੇ SAP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3) ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ:
ਓ) ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4) ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5) 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ/ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
7) ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਮੀਨ ਐਕਉਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8. ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9) ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਸਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
10) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
