बोईसर तारापूर मिञ

26/09/2026

📢 सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ‘वंतारा’च्या नियामक मंडळात; न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह?

नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्तीनंतरचे पदग्रहण आणि हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) यावरून पुन्हा एकदा देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांची रिलायन्स समूहाच्या (अंबानी) जामनगर येथील 'वंतारा' (Vantara) या प्राणी पुनर्वसन व संरक्षण केंद्राच्या नवीन नियामक मंडळात (Governing Council) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याच प्रकरणात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत ही गंभीर बाब प्रकाशात आणली आहे. न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांच्या पीठापुढे 'वंतारा' आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांशी जोडलेल्या दोन याचिकांवर सुनावणी झाली होती. या दोन्ही प्रकरणात निकाल 'वंतारा'च्या बाजूने लागला होता. आता निवृत्तीनंतर त्याच न्यायमूर्तींची थेट 'वंतारा'च्या नियामक मंडळात झालेली नियुक्ती हे सेवाकाळात दिलेल्या निर्णयाचे फलित किंवा लाभ आहे का, असा सवाल कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

🎭जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत:
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारचे प्रकरण समोर आल्याने सामान्य जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबद्दल संशय निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींनी खाजगी किंवा व्यावसायिक संस्थांमध्ये अशा प्रकारची पदे स्वीकारल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि तिच्यावरील जनतेचा विश्वास दृढ होण्याऐवजी डळमळीत होतो, असे मत विविध स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे.

🇮🇳 कडक कायदेशीर तरतुदींची आवश्यकता:
सुदृढ लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायमूर्ती तसेच सनदी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर लगेचच (Cooling-off Period शिवाय) सरकारी, राजकीय किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये लाभदायी पदे स्वीकारण्यावर कायदेशीर बंदी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांवर व हितसंबंधांच्या संघर्षावर आळा घालण्यासाठी कायद्यात कडक कारवाई आणि तुरुंगवासाची स्पष्ट तरतूद करण्याची वेळ आता आली आहे.

25/09/2026

🇮🇳 ‘लोकशाही धोक्यात?’ निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष! – 'द इंडियन एक्स्प्रेस'चा खळबळजनक खुलासा!

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे काम पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे हे आपल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे अधिष्ठान आहे. परंतु, 'द इंडियन एक्स्प्रेस' या वृत्तपत्राने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका विशेष शोधपत्रकारितेच्या अहवालातून (Investigative Report) काही अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

➡️ बातमीतील मुख्य खुलासे:
👉 आक्षेपांकडे दुर्लक्ष: निवडणूक प्रक्रियेतील काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर स्वतः निवडणूक आयुक्तांनीच (Election Commissioners) नोंदवलेल्या गंभीर आक्षेपांकडे आणि असंतोषाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे या अहवालात उघड झाले आहे.
👉 पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह: निर्णय प्रक्रियेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांमधील मतभेद किंवा असहमती (Dissent) अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये दाबण्याचा किंवा दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
👉 स्वायत्ततेला तडा: देशातील निवडणुका मोकळ्या आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेच्या (Constitutional Body) कार्यपद्धतीवर आणि स्वायत्ततेवर यामुळे थेट प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोन:
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ (Article 324) अन्वये निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निवाड्यांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, 'मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका' (Free and Fair Elections) हा आपल्या राज्यघटनेच्या 'मूलभूत चौकटीचा' (Basic Structure) भाग आहे.
जेव्हा घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींचे मतभेद किंवा कायदेशीर आक्षेप डावलले जातात, तेव्हा ती केवळ एक प्रशासकीय चूक राहत नाही, तर तो जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) आणि लोकशाही मूल्यांचा संकोच ठरतो.
🎭 आपली जबाबदारी:
लोकशाहीत जनता हीच खरी मालक असते. घटनात्मक संस्थांची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व (Accountability) टिकवून ठेवणे ही नागरिक म्हणून आपली नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. या विषयावर निष्पक्ष चौकशी आणि योग्य स्पष्टीकरण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी जागरूक नागरिक म्हणून आपला आवाज उठवा!
(टीप: हा लेख 'द इंडियन एक्स्प्रेस'मधील बातमीतील तथ्यांवर आणि भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींवर आधारित जनजागृतीसाठी आहे.)

25/09/2026

📌 अंतरराष्ट्रीय समुद्र किनारा स्वच्छता दिनानिमित्त दांडी समुद्रावर 'बीच क्लीन डे' उपक्रम; काँग्रेस सेवा दलाचा पुढाकार!

पालघर (दांडी):
अंतरराष्ट्रीय समुद्र किनारा स्वच्छता दिनाचे (International Coastal Cleanup Day / Beach Clean Day) औचित्य साधून पालघर जिल्ह्यातील दांडी समुद्र किनाऱ्यावर विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित करण्यात आले होते. काँग्रेस सेवा दल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मा. श्री. विलासराव औनाडे साहेब आणि काँग्रेस सेवा दल महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मा. श्री. प्रकाश पेवेकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा स्तुत्य उपक्रम उत्साहात पार पडला.
अभियानाची सुरुवात दांडी येथील 'विघ्नहर्ता मित्र मंडळ गणेशोत्सव मंडळा'तील श्रींच्या मूर्तीचे दर्शन घेऊन करण्यात आली. या प्रसंगी मा. श्री. विलासराव औनाडे साहेब यांनी उपस्थित युवक, नागरिक व महिलांना 'बीच क्लीन डे'चे महत्त्व समजावून सांगितले आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
प्रमुख उपस्थिती व आयोजन:
या कार्यक्रमाचे नियोजन पालघर जिल्हा काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र तामोरे आणि त्यांच्या सहकारी कार्यकर्त्यांनी केले होते.
कार्यक्रमास सेवा दलाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते श्री. अस्लम शेख, दर्शना आटकर, राखी प्रभु, मोहिनी प्रभु, सुधिर डोके, विजय दळवी, अजित पवार उपस्थित होते. तसेच काँग्रेस पालघर कार्याध्यक्ष श्री. रोशन पाटील, अमद चुनावाला, रजत मिश्रा आणि माजी सरचिटणीस (जिल्हा) श्री. मनोज पाटील यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली.
या मोहिमेत उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी दांडी समुद्र किनाऱ्यावरील कचरा संकलित करून परिसर स्वच्छ केला आणि पर्यावरण संवर्धनाचा दृढ संकल्प केला.
🏷️

24/09/2026

दुर्दैवी घटना: वाड्या जवळील टीना रबर कंपनीत भिंत कोसळून ३ कामगारांचा जागीच मृत्यू!

वाडा / विक्रमगड (विशेष प्रतिनिधी):
वाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील विक्रमगड रोडवर असलेल्या 'टीना रबर कंपनी'मध्ये आज सकाळी १०.०० वाजताच्या सुमारास एक अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला आहे. नाश्ता करत बसलेल्या कामगारांच्या अंगावर शेजारील स्टोअर रूमची भिंत अचानक कोसळल्याने तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
अपघातातील मृत कामगारांची नावे:
१. केशव वालकु गुनगुणा (वय ५५ वर्षे, रा. मोहा गाव, ता. विक्रमगड, जि. पालघर)
२. मीरा जानू गवळी (वय ६० वर्षे, रा. वसुरी, ता. विक्रमगड, जि. पालघर)
३. रंजना दिलीप कोंब (वय ३५ वर्षे, रा. कोंब पोशेरी, ता. वाडा, जि. पालघर)
घटनेचा सविस्तर तपशील:
आज सकाळी दैनंदिन कामादरम्यान सदर कामगार नेहमीप्रमाणे नाश्ता करत एकत्र बसले होते. त्यावेळी अचानक बाजूला असलेल्या स्टोअर रूमची भिंत खचून त्यांच्या अंगावर कोसळली. भिंतीच्या ढिगार्‍याखाली दाबले गेल्यामुळे तिघांचाही गंभीर दुखापत होऊन जागीच दुर्दैवी अंत झाला.
घटनेची माहिती मिळताच वाडा पोलीस ठाण्याचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात व कामगारांमध्ये प्रचंड हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

23/09/2026

तारापूर CETP चा 'तो' संचालक राजीनामा देणार की खुर्चीला चिकटून राहणार? MPCB च्या आदेशानंतरही 'जी. बी. ग्लोबल' कारवाई शून्य प्रकरणामुळे संतापाची लाट!

अशाच प्रकरणात जून महिन्यात नैतिक जबाबदारी स्वीकारत एका संचालकाचा राजीनामा, मग आता दुटप्पी भूमिका का? G. B. Global प्रकरणात TEPS CETP बोर्ड आणि प्रशासन कसौटीवर!

तारापूर / पालघर:
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) ‘जी. बी. ग्लोबल लि.’ (M/s G. B. Global Ltd.) या प्रदूषणकारी कंपनीला उत्पादन बंद करण्याचे (Closure Directions) स्पष्ट आदेश दिले आहेत, तरीही कारवाई शून्य आहे. यावरून तारापूर औद्योगिक वसाहतीत आता राजकीय दबावतंत्र आणि नैतिकतेचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात TEPS CETP (तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी) च्या संचालकांचे थेट हितसंबंध आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखालील 'E & Y' या ठेकेदार कंपनीचा भ्रष्ट कारभार उघडकीस आल्यानंतर, आता या संचालकाच्या 'नैतिक राजीनाम्याची' मागणी जोर धरू लागली आहे.

🔄 जून महिन्यातील एका संचालकांचे पूर्वउदाहरण; मग आता वेगळी भूमिका का?
तारापूर औद्योगिक वसाहतीत यापूर्वी एक पारदर्शक पायंडा पाडला गेला होता. गेल्या जून महिन्यात अशाच प्रकारे CETP च्या संचालक पदावर असलेल्या एका उद्योजकाच्या कारखान्याला MPCB ने 'क्लोजर डायरेक्शन' दिले होते. त्यावेळी संबंधित संचालकांनी तातडीने 'नैतिक जबाबदारी' स्वीकारत आपल्या CETP संचालक पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता.

परंतु, आता ‘जी. बी. ग्लोबल’ या आपल्या मुलाच्या मालकीच्या कंपनीवर आणि स्वतःच्या भ्रष्ट कारभारावर MPCB ची कुऱ्हाड कोसळलेली असतानाही, सध्याचे संचालक मात्र पदाला चिकटून बसले आहेत. "जून महिन्यात एका संचालकाला लागू असलेला नैतिकतेचा नियम या संचालकाला का लागू होत नाही?" असा थेट सवाल तारापूरमधील इतर उद्योजक विचारत आहेत.

❓ उद्योजक आणि स्थानिकांचे प्रशासनाला तिखट सवाल:
या संपूर्ण सावळ्या गोंधळामुळे तारापूरच्या औद्योगिक वर्गात तीव्र असंतोष पसरला असून सर्वांचे लक्ष खालील मुद्द्यांकडे लागले आहे:
👉 हा संचालक राजीनामा देणार का?: जी. बी. ग्लोबल कंपनीचे सर्वेसर्वा आणि TEPS CETP चे संचालक नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देणार, की खुर्चीला चिकटून राहणार?
👉 इतर संचालकांची भूमिका काय?: जर या संचालकाने स्वखुशीने राजीनामा दिला नाही, तर CETP मंडळातील इतर सर्व संचालक एकत्र येऊन त्यांचा राजीनामा घेण्याची हिंमत दाखवणार का?
👉 E & Y चे कंत्राट कधी रद्द होणार?: MPCB ने आदेश देऊनही E & Y या कंत्राटदार कंपनीचे कंत्राट तात्काळ रद्द केले जाणार की भ्रष्टाचाराला असाच पाठींबा दिला जाणार?
👉 राजकीय दबावाला प्रशासन बळी पडणार?: MPCB आणि स्थानिक प्रशासन राजकीय दबावतंत्रापुढे हतबल होऊन या भ्रष्ट कारभारास पाठीशी घालणार, की कायदेशीर धडक कारवाई करून दाखवणार?

⚖️ पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष:
एकीकडे प्रामाणिकपणे उद्योग करणाऱ्यांवर किरकोळ कारणांवरून कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तर दुसरीकडे राजकीय वजनाचा वापर करून नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या बड्या संचालकाला अभय दिले जाते. MPCB आणि शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे तारापूरच्या पर्यावरणाचा आणि उद्योगांचा बळी जात आहे.
आता या प्रकरणात CETP चे इतर संचालक मंडळ काय पाऊल उचलते आणि MPCB या राजकीय दबावाला भेदून प्रत्यक्ष सील ठोकते का, याकडे संपूर्ण पालघर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

22/09/2026

*बोईसरमध्ये भाजपा का राहुल सिंह अटकेत; बलात्कार, अॅट्रॉसिटीसह गंभीर गुन्ह्यांमुळे खळबळ*

बोईसर, पालघर: बोईसर परिसरात एका महिलेने दिलेल्या तक्रारीनंतर राहुल ओमप्रकाश सिंह उर्फ सुगम याच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विविध कलमांचा समावेश करण्यात आल्याने परिसरात मोठी चर्चा रंगली आहे.

पोलीस नोंदीनुसार, आरोपीविरुद्ध BNS कलम 69, 351(2), 352 तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 3(1)(r), 3(1)(s) आणि 3(2)(v) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी पालघर जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले.

प्रकरणातील तक्रारदार महिलेची ओळख कायदेशीर कारणास्तव गोपनीय ठेवण्यात आली असून न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी तिला नोटीसद्वारे उपस्थित राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरू असून न्यायालयीन सुनावणीनंतर पुढील घडामोडी स्पष्ट होणार आहेत. आरोपीविरुद्ध करण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध व्हायचे आहेत.

20/09/2026

पालघर: रिलायन्स पाईपलाईन पीडित व वाढवण बंदर विरोधात २७ सप्टेंबरला आदिवासी शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा!
मुख्य आरोपी (इलेक्ट्रिक मिडियाचे प्रतिनिधी असल्याने) त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाविरोधात संताप! तवा ते वाढवण आंदोलनाचा एल्गार! अन्यायविरोधात पालघरमध्ये पेटला असंतोष! रिलायन्स पाईपलाईन पीडितांचा वाढवण बंदर विरोध आणि गॅस पाईप लाईन भूमिधिग्रहण फसवणूक प्रकरणी रविवारी भव्य मोर्चा; नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन!

🚨 पालघरमध्ये अन्यायाविरोधात एल्गार! रिलायन्स गॅस पाईपलाईन पीडित व वाढवण बंदर विरोधात २७ सप्टेंबरला धडक मोर्चा! 🚨
पालघर: रिलायन्स गॅस पाईपलाईनमुळे बाधित झालेले आदिवासी शेतकरी व स्थानिक जनता यांच्यावरील अन्याय दिवसेंदिवस वाढत असून, आता प्रशासनाच्या पक्षपाती धोरणाविरोधात नागरिक आक्रमक झाले आहेत. वाढवण बंदराला असणारा तीव्र विरोध आणि रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकरणातील मुख्य आरोपींना (इलेक्ट्रिक मीडियाचे प्रतिनिधी असल्याने) पोलीस प्रशासनाकडून दिले जाणारे संरक्षण, तसेच एफआयआर (FIR) मध्ये त्यांचे नाव सामील न केल्याच्या विरोधात पीडित आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आणि प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्यासाठी रविवार, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ८:०० वाजता एका भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
📌 मोर्चाची मुख्य माहिती:
* 📅 दिनांक: रविवार, २७ सप्टेंबर २०२६
* ⏰ वेळ: सकाळी ठीक ८:०० वाजता
* 📍 मार्ग: तवा ते वाढवण आंदोलन स्थळापर्यंत
प्रमुख मागण्या व उद्देश:
१) रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकरणातील सर्व मुख्य आरोपींवर तात्काळ एफआयआर (FIR) नोंदवून कडक कारवाई करण्यात यावी.
२) प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी असल्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या आरोपींना प्रशासनाने पाठीशी घालणे बंद करावे.
३) स्थानिक आदिवासी शेतकरी आणि जनतेच्या भावनांचा आदर करत वाढवण बंदराला पूर्ण विरोध दर्शवणे.
स्थानिक बाधित शेतकरी आणि सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, आपल्या हक्क आणि न्यायासाठी या मोर्चात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे व आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा.

20/09/2026

अब्रुनुकसानीची नोटीस, अशिल व वकील यांनी जातीने जाऊन देण्याची तरतूद पूर्वीच्या CRPC/IPC किंवा आताच्या BNS कायद्यात आहे का ? असे करणे आवश्यक आहे का?

🤝 हा राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित प्रतिशोध आहे की, सवंग प्रसिद्धीसाठीची उठाठेव आहे का? यावर तुमचे मत व्यक्त करा 👇

18/09/2026