23/05/2026
निजी गाडीमा “Police” र “Govt. on Duty” लेख्ने चलन : कानुनसम्मत कि दुरुपयोग ?
हाल हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा निजी गाडी, बाइक तथा स्कुटीहरूमा “Police”, “Govt. on Duty”, “On Duty” जस्ता बोर्ड तथा स्टिकर प्रयोग गर्ने चलन तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। बजार, सडकदेखि पारिवारिक यात्रासम्म यस्ता गाडीहरू खुलेआम गुडिरहेको देख्न सकिन्छ।
तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ — के यस्ता सबै सवारीसाधन वास्तवमै सरकारी काममा प्रयोग भइरहेका हुन्छन् ? कि सरकारी प्रभाव देखाउन र विशेष सुविधा लिनका लागि मात्र यस्ता शब्द प्रयोग गरिएको हो ?
भारतीय संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन। भारतीय संविधानको
Constitution of India को धारा १४ (Article 14) ले “कानुनको अगाडि सबै समान छन्” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले झुटो सरकारी पहिचान वा प्रभाव प्रयोग गरेर विशेष सुविधा लिन पाउँदैन।
त्यसैगरी भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीको झुटो परिचय दिने वा सरकारी अधिकारको गलत प्रयोग गर्ने कार्य दण्डनीय मानिएको छ।
विशेष रूपमा:
IPC Section 170 अनुसार आफू सरकारी कर्मचारी नभए पनि सरकारी कर्मचारीझैं प्रस्तुत हुनु अपराध मानिन्छ।
Motor Vehicles Act, 1988 अन्तर्गत पनि अनधिकृत रूपमा सरकारी चिन्ह, बोर्ड वा विशेष संकेत प्रयोग गर्नु कारबाहीयोग्य हुन सक्छ।
सरकारी अनुमति बिना “Police”, “Government Duty”, “On Duty” जस्ता शब्द निजी सवारीमा प्रयोग गर्नु भ्रामक गतिविधि मानिन सक्छ।
धेरैजसो अवस्थामा देखिने यस्ता गाडीहरू निजी प्रयोजनमै प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। परिवार घुम्न जाने, व्यक्तिगत काम वा दैनिक यात्रामा समेत “Police” वा “Govt. on Duty” लेखिएको गाडी देखिनुले सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको छ।
विशेषगरी युवाहरूमा बाइक वा स्कुटीमा “Police” लेख्ने ट्रेन्ड बढ्दो छ। कतिपयले यसलाई फेसन वा प्रभावको प्रतीक ठाने पनि कानुनी दृष्टिले यो गलत सन्देश दिने कार्य हुन सक्छ।
यस विषयमा ट्राफिक विभाग, प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनले स्पष्ट नियम लागू गरी अनधिकृत रूपमा सरकारी बोर्ड प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमाथि निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै सर्वसाधारणले पनि सरकारी पद, चिन्ह र संस्थाको सम्मान गर्दै यस्ता शब्दहरूको दुरुपयोग नगर्नु आवश्यक छ।
सडक अनुशासन, कानुनी समानता र सरकारी पहिचानको मर्यादा जोगाउनु सबै नागरिकको साझा दायित्व हो।
