Khari-khari

03/09/2026

🎭 “इन्हीं लोगों ने खा लीना, विदिशा मेरा…” 🎭

बॉलीवुड का मशहूर गाना था— “इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा…”
लेकिन आज के विदिशा की बदहाली देखकर यह पंक्ति गानों की तरह नहीं, बल्कि एक करारी व्यंग्यात्मक टीस बनकर निकलती है!
शहर चलाने के लिए फौज की कमी नहीं है:
👉 एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)
👉 जनता द्वारा चुने गए पूरे 36 'कर्मठ' पार्षद
👉 और उनके ऊपर एक आदरणीय अध्यक्ष जी!
यानी व्यवस्था संभालने वालों का पूरा कुनबा मौजूद है। कमी है तो बस... 'काम' की!
आज विदिशा का हर कोना अपनी दास्तान सुना रहा है:
🛣️ सड़कें पूछ रही हैं: "साहब, हमारी मरम्मत का मुहूर्त कब निकलेगा?
🌊 नालियां कह रही हैं: "सफाई तो छोड़ो, जरा बहने का रास्ता ही दे दो!"
🚦 यातायात बिलख रहा है: "कोई आए और मुझे व्यवस्थित कर दे..."
🚌 बस स्टैंड और सब्जी मंडी अपनी दुर्दशा पर रोज शर्मिंदा हो रहे हैं।
🚧 अतिक्रमण ने शहर का ऐसा शृंगार किया है कि खूबसूरती ढूंढने से भी नहीं मिलती!
और हमारी भोली जनता?
वह सब देख रही है, सह रही है, और शायद सोच रही है कि शिकायत भी करें तो किससे
चुनाव के दिनों का दृश्य तो आपको याद ही होगा! यही पार्षद हाथ जोड़कर, दंडवत प्रणाम करते हुए गली-गली घूम रहे थे। तब हर कोई 'ईमानदार', 'कर्मठ' और 'जनसेवक' था। जनता ने भरोसा किया और कुर्सी पर बैठा दिया।
लेकिन चुनाव जीतते ही ऐसा जादू हुआ कि:
🔹 कर्मठता फाइलों के नीचे दब गई!
🔹 ईमानदारी सिर्फ भाषणों की शोभा बन गई!
और जनसेवा का पता गूगल मैप भी नहीं ढूंढ पा रहा!
अब चर्चा है कि विदिशा को 'नगर निगम' बनाया जा रहा है।
पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ बोर्ड बदल देने से शहर बदल जाएगा ?
कहानी में तो अलीबाबा गुफा खोलकर खजाना देखता था, यहाँ तो कर्णधारों ने जनता के हक का खजाना ही डकार लिया है!
इसलिए यह सवाल तो बिल्कुल जायज है:
“इन्हीं लोगों ने खा लीना, विदिशा मेरा…?”
और अगर नहीं खाया है साहब... तो फिर जनता को पाई-पाई का हिसाब देने में हर्ज ही क्या है? 🤔👇
कमल गोयल

01/09/2026

विदिशा में विकास का नया फॉर्मूला!
“खरबूजा लाया, जो नींबू बुलाए…”
कुछ-कुछ ऐसा ही हाल है विदिशा के नेताओं का—
जनता कुछ माँगती है और नेता कुछ और ही लेकर आ जाते हैं!
जनता कहती है—
“सड़कें ठीक कराइए…”
जवाब आता है—
“कैंसर अस्पताल ले लो!”
जनता कहती है—
“शहर का ट्रैफिक सुधारिए…”
जवाब—
“कीमोथेरेपी की सुविधा दे दी!”
जनता कहती है—
“सरकारी अस्पताल में सामान्य इलाज की व्यवस्था सुधारिए…”
जवाब—
“नौ जिलों के मरीजों के लिए कैंसर यूनिट ला दिए!”
भाई साहब, कैंसर अस्पताल का विरोध नहीं है, सुविधा अच्छी है और मरीजों के काम आएगी।
लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि विदिशा की जनता ने जो माँगा था, वह कब मिलेगा?
सड़क माँगो तो अस्पताल,
ट्रैफिक माँगो तो घोषणा,
शिक्षा माँगो तो नई योजना…
लगता है विदिशा में अब विकास नहीं,
“माँगो कुछ—मिले कुछ” योजना चल रही है!
और आखिर में जनता की एक ही गुहार—
“नेताजी, खरबूजा-नींबू अपनी जगह ठीक हैं,
कभी जनता की पसंद का फल भी टोकरी में डाल दीजिए!” 😄

23/08/2026

फटा पोस्टर निकला हीरो!
धार्मिक ग्रंथों में भगवानों के जन्म की अद्भुत कथाएँ हैं—
कहीं यज्ञ से जन्म, कहीं गर्भ से दिव्य प्राकट्य, तो कहीं स्तंभ से अवतार!
लेकिन आज की राजनीति में एक नया अवतार हुआ है—
“पोस्टर से पैदा होने वाला नेता।”
न कोई जनसंघर्ष,
न कोई आंदोलन,
न जनता के बीच वर्षों की तपस्या।
बस किसी बड़े नेता की चापलूसी की, कोई छोटा-मोटा पद मिला और फिर शुरू हुआ पोस्टर पुराण।
चमचों के माध्यम से जन्मदिन के पोस्टर लगवाए जाते हैं।
हर साल जनता को याद दिलाया जाता है—
“देखो, नेताजी फिर पैदा हो गए!”
माँ-बाप को पता नहीं बेटा पैदा कब हुआ था,
लेकिन राजनीतिक दलाल हर साल जन्मदिन मनवाते हैं।
माँ-बाप को पता नहीं पैदा कब हुआ लाल,
नेताजी का जन्मदिन मनवा रहे दलाल!
और फिर एक दिन—
फटा पोस्टर निकला हीरो!
सवाल सिर्फ इतना है—
जिस नेता का राजनीतिक जन्म जनता के संघर्ष से नहीं, चापलूसी के पोस्टर से हुआ हो,
वह जनता के लिए संघर्ष करेगा कैसे?
पोस्टर पर चेहरा बड़ा करने से कोई जननेता नहीं बनता,
जनता के बीच खड़े होने से बनता है।
कमल गोयल

21/08/2026

भोपाल अब विदिशा के और करीब आ गया है!

विदिशा — अजब पानी है बेतवा का! जिसे पीकर यहाँ की जनता या तो चापलूस हो जाती है, या फिर मूक अंधभक्त।

पिछले पच्चीस वर्षों से विदिशा की जनता को राजनीति के नाम पर लगातार सपने दिखाए जा रहे हैं। कभी विकास के, कभी बड़ी परियोजनाओं के और कभी ऐसे भविष्य के, जिसमें विदिशा स्वर्ग बनने वाला है। आश्चर्य यह है कि जनता बार-बार उन्हीं सपनों पर भरोसा करती है और सपने दिखाने वालों को ही सिर पर बैठाकर जय-जयकार करती रहती है।

राजनीति भी जनता की इस कमजोरी को खूब पहचानती है। भावनाओं को छुओ, कुछ बड़ी घोषणाएँ करो, मंच लगाओ, तालियाँ बजवाओ और फिर अगले चुनाव तक जनता को अगले सपने के इंतजार में छोड़ दो।

पिछले लंबे समय से लोकसभा में बाहरी प्रत्याशियों की जीत का सिलसिला भी इसी राजनीतिक मानसिकता का एक उदाहरण माना जा सकता है। वर्तमान सांसद भी सपने दिखाने की कला में माहिर हैं। स्थानीय विधायक की ओर से भी बहुत कुछ सुनाई नहीं देता। मुख्यमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को विदिशा लाकर करोड़ों रुपये की घोषणाएँ करवा ली गईं, खूब तालियाँ बजीं, बधाइयाँ दी गईं और माहौल ऐसा बना जैसे विकास ने विदिशा के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। लेकिन जमीन पर काम कितनी दूर पहुँचा, यह सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है।

अब एक नया सपना बाजार में है—विदिशा को फोरलेन सड़क मिलने वाला है और इससे भोपाल की दूरी घट जाएगी। घोषणा हुई, तालियाँ बजीं, बधाइयाँ दी गईं और जनता को एक बार फिर विकास के उजले भविष्य के दर्शन करा दिए गए।

बस एक छोटी-सी बात समझ में नहीं आई—सड़क फोरलेन होने से दूरी कैसे कम हो जाएगी?

फिल्मों में तो हम यह मान लेते हैं कि हीरो अकेला दस-दस लोगों को पीट सकता है। आखिर वह हीरो है, कुछ भी कर सकता है। उसी तरह अब हम भी मान लेते हैं कि फोरलेन सड़क बनते ही भोपाल थोड़ा और पास खिसक आएगा।

और जब सरकार डबल इंजन वाली हो तो फिर उम्मीद भी बड़ी रखनी चाहिए। हो सकता है ट्रेन इतनी तेज दौड़े कि बिना रुके विदिशा आ जाए और सड़क ऐसी बने कि दूरी अपने-आप छोटी हो जाए!

तो आइए, फिलहाल इस अद्भुत उपलब्धि पर तालियाँ बजाते हैं और पूरे उत्साह से बोलते हैं—

जय हो हमारे कर्णधारों की!

यह बात अलग है कि विदिशा शहर के भीतर आज भी कई सड़कों की हालत विकास की कहानी पर सवाल खड़े करती है। लेकिन कोई बात नहीं।

कम-से-कम अब संतोष तो रहेगा कि अगर विदिशा में सड़कें देखने को नहीं मिल रही हैं, तो फोरलेन के रास्ते भोपाल तक जाकर सड़कें देखने की सुविधा तो मिल ही जाएगी!

असल सवाल सिर्फ इतना है कि जनता को अब सपने नहीं, काम का हिसाब कब मिलेगा?

घोषणाओं की चमक बहुत देख ली। अब जरूरत है शिलान्यास से आगे बढ़कर निर्माण देखने की, भाषणों से आगे बढ़कर परिणाम देखने की और तालियों से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करने की।

क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ तालियाँ बजाने के लिए नहीं होती—
वह सवाल पूछने और हिसाब लेने के लिए भी होती है।

शायद ऐसे ही माहौल को देखकर कभी दुष्यंत कुमार ने लिखा होगा—

“यहाँ पर सिर्फ़ गूँगे और बहरे लोग रहते हैं,
ख़ुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा।”

आज जरूरत इस बात की है कि तालियाँ बजाने के बजाय सवाल पूछे जाएँ, घोषणाओं के बजाय काम देखा जाए और सपनों के बजाय जमीन पर दिखाई देने वाले विकास का हिसाब लिया जाए।

कमल गोयल

17/08/2026

पुस्तक समीक्षा |
वामन से विराट
लेखक : श्याम चतुर्वेदी
एक राजनेता की कहानी नहीं, एक दौर की राजनीतिक-सामाजिक स्मृति
राजनीति में पद मिलना कठिन नहीं है, पद पर बने रहना भी असंभव नहीं; असली चुनौती यह है कि पद छिन जाने के बाद भी व्यक्ति लोगों की स्मृतियों में कितनी देर तक जीवित रहता है। श्याम चतुर्वेदी की पुस्तक ‘वामन से विराट’ इसी कठिन कसौटी पर पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा के व्यक्तित्व को परखने की कोशिश करती है।
यह पुस्तक किसी राजनेता की पारंपरिक जीवनी नहीं है। यह संस्मरणों, अनुभवों, घटनाओं और अलग-अलग दृष्टियों से निर्मित वह व्यक्तित्व-चित्र है जिसमें एक छोटे सामाजिक परिवेश से निकलकर मध्यप्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले व्यक्ति की यात्रा दिखाई देती है। स्वयं पुस्तक की भूमिका इस यात्रा को ‘वामन’ से ‘विराट’ होने की प्रक्रिया के रूप में देखती है।
लेकिन इस पुस्तक को पढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि लक्ष्मीकांत शर्मा कितने बड़े राजनेता थे?
सवाल यह है कि आखिर वे लोगों के इतने करीब कैसे पहुँचे कि उनका राजनीतिक व्यक्तित्व उनके पद से कहीं बड़ा दिखाई देने लगा?
पुस्तक का उत्तर उनके जनसंपर्क और सहज मानवीय व्यवहार में तलाशा गया है। अपने क्षेत्र के सैकड़ों गांवों और वहां के लोगों से उनके व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख मिलता है। वे केवल भीड़ को संबोधित करने वाले नेता नहीं थे; लोगों के नाम, उनके गांव और उनकी समस्याओं से परिचित रहने वाला जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करते थे।
यहीं से पुस्तक राजनीति की उस पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण कसौटी की ओर लौटती है—राजनीति आखिर किसके लिए?
पुस्तक में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और ग्रामीण सुविधाओं जैसे विकास के प्रश्नों के साथ उनके क्षेत्रीय कार्यों का उल्लेख है। लेखक उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने विकास को केवल नारों की भाषा में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले कामों से जोड़ने की कोशिश की।
लक्ष्मीकांत शर्मा के व्यक्तित्व का शायद सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि राजनीति उनके व्यक्तित्व का एकमात्र परिचय नहीं बन पाई।
वे संस्कृति से जुड़े रहे। कलाकारों के सम्मान और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की उनकी भूमिका का पुस्तक में उल्लेख है। पत्रकारों के साथ उनके संबंध भी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रसंगों में शामिल हैं।
यानी लेखक जिस लक्ष्मीकांत शर्मा को सामने लाते हैं, वह केवल विधानसभा, मंत्रालय और चुनावों का व्यक्ति नहीं है; उसके पीछे एक शिक्षक, कथावाचक, सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा व्यक्ति और समाज से संवाद बनाए रखने वाला जननेता भी मौजूद है।
यहीं पुस्तक अपनी सबसे बड़ी ताकत हासिल करती है।
किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पदों की सूची से नहीं, उसके संपर्क में आए लोगों की स्मृतियों से करना—यह पुस्तक का महत्वपूर्ण रचनात्मक तरीका है।
फिर भी एक गंभीर पाठक के लिए पुस्तक का एक दूसरा पक्ष भी है। इसका मूल स्वर श्रद्धांजलि और संस्मरण का है। इसलिए लक्ष्मीकांत शर्मा के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों और सकारात्मक पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, लेकिन उनके राजनीतिक निर्णयों, विवादों और सीमाओं का उतना आलोचनात्मक विवेचन दिखाई नहीं देता। इस अर्थ में यह पुस्तक निष्पक्ष राजनीतिक जीवनी से अधिक एक आत्मीय स्मृति-दस्तावेज है।
और शायद यही इसकी सीमा भी है और खूबी भी।
क्योंकि इतिहास केवल आलोचनाओं से नहीं बनता; वह उन स्मृतियों से भी बनता है जिन्हें समाज अपने भीतर सुरक्षित रखता है।
‘वामन से विराट’ की विषय-संरचना भी इसकी व्यापकता बताती है—सामाजिक ताना-बाना, कला-साहित्य, राजनीतिक सरोकार, जनसंपर्क और स्मरण जैसे अनेक आयामों के माध्यम से लक्ष्मीकांत शर्मा के व्यक्तित्व को देखा गया है।
इसलिए इस पुस्तक को केवल लक्ष्मीकांत शर्मा की प्रशस्ति के रूप में पढ़ना इसके दायरे को छोटा कर देना होगा। यह मध्यप्रदेश के एक राजनीतिक दौर, उसके सामाजिक ताने-बाने और नेता-जनता के बदलते रिश्तों को समझने का एक संस्मरणात्मक दस्तावेज भी है।
‘वामन से विराट’ का सबसे बड़ा प्रश्न यही है—
क्या विराटता सत्ता के शिखर पर पहुँच जाने का नाम है?
या फिर विराट वह होता है,
जो सत्ता से उतर जाने के बाद भी
लोगों की बातचीत, स्मृतियों और अनुभवों में मौजूद रहे?
श्याम चतुर्वेदी की यह पुस्तक दूसरे उत्तर की ओर संकेत करती है।
और शायद इसी अर्थ में ‘वामन से विराट’ केवल लक्ष्मीकांत शर्मा की जीवन-यात्रा का शीर्षक नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की तलाश भी है जिसमें एक नेता का कद उसके पद से नहीं, जनता के बीच उसके रिश्तों से तय होता था।
पुस्तक पढ़ने योग्य है—खासकर उन पाठकों के लिए जो मध्यप्रदेश की राजनीति को केवल चुनावी आंकड़ों से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और मानवीय संदर्भों में समझना चाहते हैं।
समीक्षा – कमल गोयल

10/08/2026

व्यवस्था के अंतःस्वर का दस्तावेज़ : 'राग सरकारी'
हिन्दी व्यंग्य साहित्य की परम्परा में जब भी व्यवस्था, सत्ता और समाज के अंतर्विरोधों की चर्चा होती है, तो श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी अनिवार्य रूप से स्मरण आती है। स्वतंत्र भारत के ग्रामीण सत्ता-तंत्र की विसंगतियों का जो जीवंत चित्रण राग दरबारी ने किया था, आज उसी परम्परा को समकालीन सरकारी तंत्र की नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास वरिष्ठ पत्रकार श्याम चतुर्वेदी की कृति "राग सरकारी" करती है। यह पुस्तक किसी साहित्यिक कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि एक सजग पत्रकार की आँखों से देखे गए उस भारत का दस्तावेज़ है, जहाँ लोकतंत्र की संवैधानिक आकांक्षाएँ अक्सर फाइलों, नियमों और लालफीताशाही के बीच दम तोड़ती दिखाई देती हैं। लेखक स्वयं भूमिका में स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का चित्रण करना है जो आम नागरिक को बार-बार निराश करती है।
"राग सरकारी" का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यंग्य को केवल हास्य का माध्यम नहीं बनाती, बल्कि उसे सामाजिक आत्मालोचन का औज़ार बना देती है। पुस्तक पढ़ते हुए पाठक मुस्कुराता कम है और भीतर से बेचैन अधिक होता है। लेखक की दृष्टि सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, सूचना के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, न्याय, राजस्व और विकास की उन परतों तक जाती है, जहाँ सामान्य नागरिक का प्रत्यक्ष सामना व्यवस्था से होता है। इन अनुभवों को लेखक ने किसी सैद्धांतिक विमर्श के रूप में नहीं, बल्कि जीवन से उठाए गए प्रसंगों, संवादों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
पुस्तक की भाषा इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्याम चतुर्वेदी कठिन साहित्यिक शब्दावली का सहारा नहीं लेते। उनकी भाषा पत्रकारिता से निकली हुई, सहज, प्रवाहपूर्ण और जनभाषा के निकट है। यही कारण है कि पुस्तक एक साथ दो स्तरों पर संवाद करती है—एक ओर सामान्य पाठक उससे जुड़ता है, तो दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान, प्रशासन और राजनीति का अध्येता भी उसमें अपने अध्ययन की सामग्री खोज सकता है। लेखक की शैली में प्रत्यक्ष अनुभवों की विश्वसनीयता है; अतिशयोक्ति के स्थान पर यथार्थ की तीक्ष्णता अधिक दिखाई देती है।
इस पुस्तक की संरचना भी उल्लेखनीय है। प्रत्येक अध्याय स्वतंत्र व्यंग्य-निबंध के रूप में पढ़ा जा सकता है, किंतु सभी मिलकर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक व्यापक चित्र निर्मित करते हैं। विषय-सूची पर दृष्टि डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने केवल भ्रष्टाचार तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि सरकारी संस्कृति के विविध पक्षों—नौकरशाही, योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना के अधिकार, पर्यावरण, परिवहन, न्याय और नागरिक जीवन—को समेटने का प्रयास किया है।
पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें व्यवस्था-विरोध केवल नारेबाज़ी नहीं बनता। लेखक व्यवस्था की विफलताओं को नागरिक अनुभवों से जोड़ते हैं। कहीं सरकारी कार्यालयों की निष्क्रियता है, कहीं योजनाओं के क्रियान्वयन की विडम्बना, कहीं नियमों की आड़ में मानवीय संवेदना का क्षरण। इन प्रसंगों में लेखक का आक्रोश स्पष्ट दिखाई देता है, पर वह व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है। यही इस कृति को वैचारिक विश्वसनीयता प्रदान करता है।
श्याम चतुर्वेदी की पत्रकारिता का दीर्घ अनुभव इस पुस्तक में निरंतर उपस्थित रहता है। घटनाओं का चयन, विवरण की शैली, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी तथा सामान्य नागरिक की समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण यह संकेत देता है कि लेखक ने व्यवस्था को बाहर से नहीं, भीतर से देखा है। यही कारण है कि पुस्तक अनेक स्थानों पर साहित्य से अधिक सामाजिक दस्तावेज़ का रूप ग्रहण कर लेती है।
इन सीमाओं के बावजूद "राग सरकारी" समकालीन हिन्दी व्यंग्य साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखी जानी चाहिए। यह पुस्तक केवल सरकारी व्यवस्था की आलोचना नहीं करती, बल्कि लोकतंत्र और नागरिकता के संबंधों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करती है। इसमें लेखक का उद्देश्य निराशा फैलाना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन दरारों की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिन्हें सामान्यतः हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं।
आज जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर लगातार बहस हो रही है, तब "राग सरकारी" जैसी कृतियाँ साहित्य को समाज के सक्रिय हस्तक्षेप का माध्यम बनाती हैं। यह पुस्तक पाठक को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, प्रश्न करने और व्यवस्था के प्रति सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है।
अंततः कहा जा सकता है कि श्याम चतुर्वेदी की "राग सरकारी" समकालीन भारत की प्रशासनिक संस्कृति का एक सशक्त व्यंग्यात्मक आख्यान है। इसमें साहित्य की संवेदना, पत्रकारिता की प्रामाणिकता और सामाजिक सरोकार का प्रभावी संगम दिखाई देता है। यदि हिन्दी व्यंग्य साहित्य के वर्तमान परिदृश्य में ऐसी पुस्तकों की चर्चा होगी जो समय की नब्ज़ को पहचानती हैं, तो "राग सरकारी" निस्संदेह उनमें अपना सम्मानजनक स्थान बनाएगी। यह कृति केवल पढ़े जाने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनने योग्य पुस्तक है।
समीक्षा – कमल गोयल

21/07/2026

14/07/2026

14/07/2026

Comment karke batayen yes and no ..

13/07/2026

🔹 "शुभकामनाओं का दिखावा!"