18/04/2026
"अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण होतांना मांग मातंग समाजाला सर्वात जास्त टक्केवारी मिळण्याचे लक्षण..!"
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता (मुंबई इलाखा, मध्य प्रांत आणि हैदराबाद संस्थानातील भाग मिळून) मांग समाजाची लोकसंख्या ब्रिटिशांच्या काळात काही लाखांच्या घरात होती. १९३१ नंतर जातीनिहाय जनगणना बंद झाल्यामुळे त्यानंतरचे नेमके आकडे उपलब्ध नाहीत, परंतु १९७२ च्या एका अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील एकूण अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत मांग समाजाचा वाटा ३२.६% इतका मोठा होता.
भारतीय संविधानानुसार खरा अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे लाभ मांग मातंग यांनाच जास्त होणे गरजेचे होते परंतु तसे न होता हा त्यांच्यावर भारत स्वातंत्र झाल्यापासून तर आज पर्यंत सर्वात मोठा अन्याय मानला जातो.. व त्यांना वंचित व उपेक्षित ठेवल्या गेले हे सिद्ध होत आहे. स्वातंत्र्य काळापासून आज पर्यंत मातंग मांग समाजाची लोकसंख्या ही मोठ्या संख्येने देखील वाढलेले आहे हे देखील सत्य नाकारता येत नाही..
म्हणजेच १९५६ च्या धर्मांतराचा फटका मांग समाजाला बसलेला नाही यातून दिसत आहे.
मांग समाज हा अनुसूचित जातीच्या यादी मधील ३२.६% टक्केवारीचा सर्वात मोठा भाग आहे त्यामुळे "हा दाखला होऊ घातलेल्या अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणा मध्ये मोठा बदल घडवून मांग- मातंग समाजाला अ ब क ड वर्गवारी मध्ये जास्त टक्केवारी मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.."
"अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला आक्षेप घेण्यासाठी महार -बौध्द व बाहेरील अनेक लोकांकडून खोटे मेल शासनाला पाठविण्यात ऐत आहेत कोणालाही पकडून त्यांच्याकडून गोड बोलून मेल पाठवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा फायदा लक्षात घेऊन आपण प्रत्येकाने सातत्यपूर्ण सहमती दर्शवणारे मेल मोठ्या प्रमाणात मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवावेत ही विनंती..🙏
👇 उपवर्गीकरण सहमतीचे मेल पाठवा...
ईमेल [email protected]
उपवर्गीकरण जनजागृती..
