23/07/2026
बालेन सरकारकाे कस्ताे निर्णय ? तीन वर्षअघि नै निष्क्रिय भइसके मिटरब्याजका लिखत !
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखत निष्क्रिय हुने निर्णय गरेपछि यस्तो व्यवस्था तीन वर्षअघि नै कानुनमा समावेश भइसकेको तथ्य खुलेको छ ।
२०८० साउन १२ गते मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ (क) थप गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट भएका सबै लिखत निष्क्रिय वा बदर हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही कानुनी व्यवस्थाले मिटरब्याजका लिखतका आधारमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार पनि प्रशासनलाई दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो निर्णय नयाँ कानुनी व्यवस्था नभई पहिलेदेखि नै रहेको व्यवस्थाकै पुनः पुष्टि हाे, जसकाे आवश्यकता किन परेकाे हाे भन्ने सरकारका प्रवक्ताले बताएका छैनन् ।
कानुनमा व्यवस्था भइसके पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले मिटरब्याज पीडितहरूले भने अपेक्षित राहत पाउन सकेका छैनन् । B***n ***nshah
