04/08/2026
रणनीतिक संक्षेप (Strategic Brief)
नेपालको ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरण
विषय: निजी क्षेत्रलाई B2B विद्युत व्यापार तथा सीमापार विद्युत निर्यातको अनुमति दिनुपर्ने आर्थिक आधार
लक्षित निकाय: माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्
कार्यकारी सारांश (Executive Summary)
निजी क्षेत्रलाई Business-to-Business (B2B) विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिँदा नेपाल सरकार (GoN) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को आम्दानी घट्छ भन्ने धारणा वास्तविक आर्थिक विश्लेषणमा आधारित छैन। यो केवल कुल (Gross) निर्यात आम्दानी हेरेर गरिएको निष्कर्ष हो, जबकि वास्तविक मूल्याङ्कन शुद्ध (Net) आम्दानी को आधारमा हुनुपर्छ।
हालको व्यवस्थामा NEA ले सीमापार विद्युत बिक्रीबाट करिब प्रति युनिट INR 5.00 आम्दानी गरे पनि, उत्पादक (IPP) लाई करिब प्रति युनिट INR 4.80 तिर्नुपर्छ। यसमा प्रसारण हानि, ग्रिड सञ्चालन खर्च, ऋण दायित्व तथा “Take-or-Pay” जोखिम जोड्दा NEA को वास्तविक नाफा लगभग शून्य वा कतिपय अवस्थामा नकारात्मक हुन पुग्छ।
यदि एकल खरिदकर्ता (Sole Buyer) मोडेलबाट लाइसेन्स प्राप्त निजी B2B बजार प्रणाली लागू गरियो भने, NEA ले विद्युत किनबेच नगरी केवल आफ्नो प्रसारण सञ्जाल उपलब्ध गराउनेछ। यसबापत प्रति युनिट INR 0.45 प्रसारण (Wheeling) शुल्क संकलन गर्दा NEA ले कुनै विद्युत खरिद जोखिम नलिई शतप्रतिशत सुरक्षित आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ। साथै नेपाल सरकारले रोयल्टी, आयकर तथा अन्य राजस्वबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्न सक्नेछ, जबकि सार्वजनिक वित्तीय जोखिम लगभग शून्य हुनेछ।
१. वास्तविक वित्तीय अवस्था: विद्युत व्यापारी (Merchant) बनाम प्रसारण सेवा (Transmission Utility)
Gross Margin को भ्रम
हाल NEA ले करिब INR 5.00 प्रति युनिट मा विद्युत निर्यात गर्छ तर निजी जलविद्युत उत्पादक (IPP) लाई करिब INR 4.80 प्रति युनिट (NPR 7.68) भुक्तानी गर्नुपर्छ।
प्रति युनिट INR 0.20 किन हराउँछ?
देखिने मार्जिन निम्न खर्चहरूले समाप्त हुन्छ:
* लामो दूरी प्रसारणका क्रममा हुने विद्युत क्षति (Transmission Loss)
* प्रसारण तथा ग्रिड सञ्चालन एवं मर्मत खर्च
* विदेशी विनिमय जोखिम
* अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण दायित्व
B2B मोडेलमा उत्कृष्ट राजस्व संरचना
यदि NEA ले केवल प्रसारण सेवा प्रदान गरी प्रति युनिट INR 0.45 Wheeling Charge उठाउँछ भने:
* विद्युत खरिद गर्ने दायित्व हुँदैन।
* शतप्रतिशत सुरक्षित सञ्चालन आम्दानी प्राप्त हुन्छ।
* वर्तमान मोडेलभन्दा बढी शुद्ध नाफा प्राप्त हुन्छ।
* बजार मूल्य घटे पनि वा खरिदकर्ताले विद्युत नलिए पनि NEA को आम्दानी सुरक्षित रहन्छ।
२. नेपाल सरकारका लागि जोखिमरहित दीर्घकालीन राजस्व
निजी क्षेत्रले B2B विद्युत व्यापार गर्दा नेपाल सरकारले निम्न स्रोतबाट दीर्घकालीन आम्दानी प्राप्त गर्नेछ:
रोयल्टी
* ५०% संघ सरकार
* २५% प्रदेश सरकार
* २५% स्थानीय तह
दीर्घकालमा अनुमानित रोयल्टी:
NPR 2,200 अर्ब
कर्पोरेट आयकर (Corporate Income Tax)
विद्युत उत्पादक तथा निजी विद्युत व्यापारीबाट २०% आयकर संकलन।
दीर्घकालीन अनुमान:
NPR 2,000 अर्ब
घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता
यदि निजी उत्पादकले स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगलाई प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गर्न पाए:
* उत्पादन लागत घट्छ।
* रोजगारी बढ्छ।
* औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुन्छ।
* सरकारको कर राजस्व बढ्छ।
NEA को सुनिश्चित आम्दानी
NEA प्रसारण सेवा प्रदायकका रूपमा रूपान्तरण भई प्रति युनिट INR 0.45 Wheeling Charge संकलन गर्नेछ।
डुब्न लागेको निजी लगानीको संरक्षण
निजी क्षेत्रले हालसम्म सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक तयारीमा खर्च गरेको NPR 220 अर्बभन्दा बढी लगानी सुरक्षित हुनेछ।
३. बेवास्ता गरिएको संकट: NPR 220 अर्बभन्दा बढी निजी लगानी जोखिममा
40,000 MW को लाइसेन्स अवरोध
लगभग 40,000 MW बराबरका आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिमा छन्, तर PPA रोकिँदा ती आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
प्रारम्भिक लगानी
PPA हुनुअघि विकासकर्ताले कुल परियोजना लागतको करिब ४% खर्च गर्छन्:
* लाइसेन्स नवीकरण
* EIA/IEE
* DPR
* सम्भाव्यता अध्ययन
आर्थिक प्रभाव
यदि B2B बजार नखुल्ने हो भने सयौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय हुनेछ।
४. निजी B2B व्यापारका रणनीतिक तथा व्यापक आर्थिक लाभ
A. सम्पूर्ण वित्तीय जोखिम निजी क्षेत्रमा
हाल “Take-or-Pay” जोखिम NEA ले बेहोर्छ।
B2B प्रणालीमा:
* मूल्य जोखिम निजी व्यापारीले लिन्छ।
* विद्युत नकिनिने जोखिम पनि निजी क्षेत्रले नै वहन गर्छ।
* NEA ले केवल सुरक्षित Wheeling Charge उठाउँछ।
B. राष्ट्रिय ऋण र सार्वभौम ग्यारेन्टीको संरक्षण
हाल NEA एकमात्र खरिदकर्ता हुँदा:
ADB, IFC, World Bank लगायतका संस्थाले नेपाल सरकारको Sovereign Guarantee माग्ने गर्छन्।
B2B प्रणालीमा:
* निजी विकासकर्ताले प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग सम्झौता गर्न सक्छन्।
* सरकारी ग्यारेन्टीको आवश्यकता घट्छ।
* राष्ट्रिय ऋणको दबाब कम हुन्छ।
C. प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अत्यन्त महँगो छ।
यदि B2B प्रणाली खुला गरियो भने:
* निजी क्षेत्र PPP मोडेलमा प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ।
* NEA को वित्तीय भार घट्छ।
D. क्षेत्रीय अवसरको सीमित समय
दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ।
भारतले:
* Battery Storage
* Pumped Hydro Storage
* Small Modular Reactors (SMRs)
मा तीव्र लगानी गरिरहेको छ।
आगामी १–३ वर्षभित्र क्षेत्रीय विद्युत मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना छ।
त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन निर्यात सम्झौता सुरक्षित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
E. विदेशी मुद्रा तथा आर्थिक स्थायित्व
यदि नेपालले करिब 15,000 MW विद्युत निर्यात गर्न सफल भयो भने:
* परियोजनाको आयु अवधिमा करिब USD 70 Billion विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सक्छ।
* करिब NPR 10.05 ट्रिलियन बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुन सक्छ।
* वार्षिक पेट्रोलियम आयातमा खर्च हुने करिब NPR 300 अर्ब बराबरको भार सन्तुलित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
* व्यापार घाटा घट्नेछ।
* नेपालको Sovereign Credit Rating सुधार हुनेछ।
५. माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति प्रमुख सिफारिसहरू
१. NEA को भूमिका पुनर्संरचना गर्नुहोस्।
NEA लाई विद्युत व्यापारी होइन, राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड सञ्चालक (Transmission & Grid Operator) का रूपमा विकास गरी प्रति युनिट INR 0.45 Wheeling Charge संकलन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
२. निजी B2B विद्युत व्यापार तुरुन्त खुला गरियोस्।
निजी विद्युत व्यापार कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरी भारत तथा अन्य क्षेत्रीय बजारसँग प्रत्यक्ष विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न अनुमति दिइयोस्।
३. सार्वजनिक वित्तको सुरक्षा गरियोस्।
सरकारले बजार जोखिम वहन गर्ने वर्तमान प्रणालीबाट हटेर:
* सुनिश्चित रोयल्टी,
* कर्पोरेट आयकर,
* प्रसारण शुल्क
आधारित सुरक्षित तथा दीर्घकालीन राजस्व प्रणाली अपनाओस्।