https://www.facebook.com/225480790658604/

Balen Rabi -For Nepal, Kathmandu (2026)

21/07/2026

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँस सहकारी र तपाइ हाम्रो सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ ।

समितिका अनुसार लालीगुराँस सहकारीका ३५ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने तपाइ हाम्रो सहकारीका ९० जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

20/07/2026

गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्ने उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत वाणिज्य विभागको गम्भीर चेतावनी

**काठमाडौँ, साउन ४ गते ।**
बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को **सूचना नं. ०३/०८३-८४** जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो।

विभिन्न भौतिक बजारका साथै डिजिटल (अनलाइन) प्लेटफर्मका माध्यमबाट समेत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्य, पेय पदार्थ र लत्ताकपडाहरू अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भनी प्राप्त उजुरी र जनगुनासोप्रति मन्त्रालय र विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

विभागद्वारा जारी सूचनामा 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५' एवं 'नियमावली २०७६' बमोजिम उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराइएको छ। कानून विपरीत गरिने मिसावट, चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा दण्डनीय र अक्षम्य रहेको ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजार स्वच्छता कायम गर्ने नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय र बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व, सर्त र बन्देजहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालय र विभागले बजार अनुगमनलाई थप तीव्र बनाउने र कानूनको उल्लंघन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कानूनबमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

18/07/2026

मास्टर्नी' चलचित्रको प्रमोसनल गीतमाथि नेपाल शिक्षक महासङ्घको आपत्ति, तत्काल हटाउन माग!
नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी भदौ ५ गते प्रदर्शन हुने भनिएको नेपाली चलचित्र 'मास्टर्नी' को सार्वजनिक प्रमोसनल गीतप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त गीतमा प्रयोग गरिएका शब्द र भावले महिला शिक्षक तथा समग्र शिक्षण पेसाको गरिमामा गम्भीर प्रहार गरेको महासङ्घको ठहर छ।
महासङ्घले उक्त गीत तत्काल बन्द गर्न र चलचित्रमा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै, यदि आग्रहलाई बेवास्ता गरी गीतलाई निरन्तरता दिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिणामको जिम्मेवार चलचित्र निर्माता र सम्बन्धित कलाकार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

17/07/2026

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई मन्त्रालयले “कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)” को रूपमा घोषणा गरेका छौँ।

यस वर्ष प्रचलित ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक कानूनहरूमा संशोधन, खारेजी, संहिताकरण वा एकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने नयाँ कानून आवश्यक भएका क्षेत्रको पनि पहिचान गर्नेछौँ। यसका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरेर समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ।

कानून निर्माण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसबाट तपाईँहरूले विधेयकहरू कुन अवस्थामा छन् नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ।

कानून निर्माण प्रक्रिया थप प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गराउनका लागि संघीय संसदसँग आवश्यक समन्वय रहिरहने नै छ। साथै, संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग पनि चुस्त संवादमा रहेर काम गर्ने हाम्रो तयारी छ।

यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानूनहरू संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार तयार गर्नै पर्ने हुन्छ, जसका लागि एकरूपता कायम गर्न Legislative Drafting Instructions पनि निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी छ।

कानून सुधार वर्षको यस अभियानमा आम नागरिकको सहभागितालाई हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ। यस मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको ‘Make Your Own Law’ प्लेटफर्ममार्फत नागरिकहरूले दिएका सुझावहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्दै उपयुक्त सुझावहरूलाई नयाँ कानून निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा समावेश गर्ने हाम्रो तयारी छ।

सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण आदेश र फैसलाहरूको अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई समेत वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दैछौँ।

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष यो देशको कानूनी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने एउटा राष्ट्रिय अभियान हो। यस अभियानलाई सफल बनाउन सरकार, संसद, सरोकारवाला निकाय र नागरिक सबैको सहकार्यको अपेक्षा गरेकी छु।

17/07/2026

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको सक्रियता: बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि एक्सन, थप ५ उद्योगले तिरे भाडा

**काठमाडौँ।**
वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर पनि सरकारी भाडा बुझाउन आलटाल गरिरहेका उद्योगहरूमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले कडा कदम चाल्नुभएको छ। मन्त्री यादवको विशेष सक्रियता र कडा निर्देशनपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता धमाधम उठ्न थालेको छ।

मन्त्री यादवले ७ दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बत्ती र पानीको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो। उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको डरले उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन्।

# # # एकैदिन ५६ लाख बढी असुली, कुल असुली ४६ करोड नाघ्यो

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हिजो मात्रै थप रु. ५६,६०,९२३।३७ (छपन्न लाख साठी हजार नौ सय तेइस रुपैयाँ ३७ पैसा) बक्यौता रकम असुली भएको छ। योसँगै हालसम्म कुल रु. ४६,७३,११,९६४।५२ (छियालीस करोड तहत्तर लाख एघार हजार नौ सय चौसठ्ठी रुपैयाँ ५२ पैसा) बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ।

भाडा चुक्ता गरेपछि हिजो र आज गरी थप ५ वटा उद्योगको काटिएको विद्युत लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि २१ वटा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेका कारण तिनीहरूको विद्युत लाइन काटिएकै अवस्थामा छ।

# # # कन्टिनेन्टलका दुई कम्पनीको अटेरी, थप कारबाहीको तयारी

बक्यौता रकममध्ये जरिवाना बाहेक (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म) सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीहरूले अझै पनि सरकारको निर्णयलाई अटेर गरिरहेको पाइएको छ।

**सबैभन्दा बढी बक्यौता भएका कम्पनीहरू:**

* **कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा. लि.:** रु. ३,७५,३६,४५०।७८
* **कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा. लि.:** रु. १,०१,५३,४११।१७

यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै अझै पनि गोदाम सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ। राज्यको कानुन र निर्देशनलाई चुनौती दिने यी कम्पनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यतिबेला आन्तरिक परामर्श सुरु गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री यादवको यो आक्रामक कदमले वर्षौंदेखि राज्यलाई ठग्दै आएका व्यवसायीहरूमाथि ठुलो धक्का पुगेको छ।

16/07/2026

गृहमन्त्री सुदन गुरूङको सक्रीयतामा मिटरब्याजी पिडितका अगुवाहरूलाई सिमराबाट फ्लाइटमा वार्ता गर्न काठमाडौं पठाउँदै

15/07/2026

गृहमन्त्री सुधन गुरूङ बारा र पर्सा जिल्लाका युवाहरूसँग भेटघाट गरेर विभिन्न बोर्डरको बारेमा गुनासो सुन्दै

14/07/2026

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी प्रतिवेदन मन्त्री यादवलाई हस्तान्तरण; दुई महिनाभित्र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्ने

**काठमाडौँ, असार ३० ।**

लामो समयदेखि बन्द भई पटक-पटक सञ्चालन गर्ने भनिएको तर सञ्चालन गर्न चासो नदिइएको हेटौंडा कपडा उद्योग अन्ततः सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित हाल परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कार्य सुरु गरेको छ।

तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र थप रणनीतिक योजनासहित दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने स्पष्ट कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई अध्ययन कार्यदलले बुझाएको छ। उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज औपचारिक रूपमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए तापनि, नेपाली सेनाद्वारा कपडा उद्योग परीक्षण सञ्चालन कार्यका लागि यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट अनुसार कपडा उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत कार्य सुरु भइसकेको छ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि चालिएका कदम, हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:

* **दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन:** सरकारले दिएको निर्देशनानुसार नेपाली सेनाले आगामी दुई महिनाभित्र उद्योगबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने म्याद पाएको छ। सोही म्यादलाई ध्यानमा राखेर हाल तीव्र रूपमा काम अगाडि बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
* **बजेट निकासा:** उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयले असारको पहिलो सातामै नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको खातामा रु. ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ, जसले गर्दा प्रारम्भिक कामहरू गर्न सहज भएको छ।
* **सेनाको प्राविधिक टोली परिचालन र कच्चा पदार्थ खरिद:** कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले उद्योग स्थलमा खटिएर सरसफाइ कार्य तीव्र पारेको छ। टोलीले परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थसमेत खरिद गरिसकेको र सेनाको उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोलीले मेसिन मर्मतको काम प्रारम्भ गरेको छ।
* **भौतिक पूर्वाधार मर्मत:** उद्योगको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट रु. ५० लाखको लागत अनुमान पेस भएको छ। सोही अनुमानका आधारमा पूर्वाधार मन्त्रालयले संरचनाहरू मर्मत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।
* **विद्युत् मर्मत कार्य:** उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको काम हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ र हालसम्म बिजुली मर्मतको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।
* **दीर्घकालीन योजना र डीपीआर:** तत्कालका लागि परीक्षण उत्पादनकै उद्देश्यले पुराना मेसिनहरूलाई मर्मत गरेरै सञ्चालन गरिनेछ। परीक्षण उत्पादनको नतिजा र आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार पारिनेछ। सोही अनुरूप आवश्यक कानुनी तथा अन्य नीतिगत निर्णयहरू गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै माननीय मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र कार्यदलको सुझाव अनुरूप निर्धारित समयभित्रै उत्पादन सुरु गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

13/07/2026

सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल २१३औँ भानु जयन्तीको अवसरमा भानु प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुनुभएको छ। नेपाली भाषा तथा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आयोजित उक्त कार्यक्रममा उहाँले आदिकवि भानुभक्तको योगदानले नेपाली भाषा, साहित्य र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो।

12/07/2026

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ज्युले आत्मदाह गर्नु भएका गणेश नेपालीको श्रीमतीलाई नागरिक्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंमै पुगेर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

Balen Rabi -For Nepal

21/07/2026

20/07/2026

18/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

16/07/2026

15/07/2026

14/07/2026

13/07/2026

12/07/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request