22/07/2015
संविधानसभाको कार्यतालिका
अनुसार ४ र ५ साउनमा सम्पन्न सुझाव
संकलन कार्यमा जनताले उत्साहपूर्ण
सहभागिता जनाएको एमाओवादी
सचिव एवम् दलका उपनेता टोपबहादुर
रायमाझी बताउँछन् । प्रस्तुत छ,
रायमाझीसँग हिमालखबरले गरेको
कुराकानीः
विरोधका बीच संकलन गर्नुभएको सुझाव संकलन
कार्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संविधान निर्माण प्रक्रियाले अन्तिम रुप लिदै
जाँदा सुझाव लिनका लागि मस्यौदा
जनतासम्म पुग्यो । ७५ जिल्लाको २४०
निर्वाचन क्षेत्रमा सभासदहरु पुग्ने काम भयो ।
अप्रत्यक्ष रुपमा टेलिफोन, ईमेललगायतबाट पनि
जनताले सहभागिता जनाए । अहिलेसम्मको
अवस्था हेर्दा संविधान निर्माण कार्यमा
जनताको उत्साहप्रद सहभागिता रह्यो । ९५
प्रतिशत बढी ठाउँहरुमा शान्तिपूर्ण र भव्य
रुपमा सुझाव संकलन कार्य भयो ।
उहाँहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाँडो भन्दा चाँडो
संविधान आउनुपर्छ भन्ने छ । केही ठाउँहरुमा
असन्तुष्टि जनाउने काम भयो । तर, उहाँहरुले
उठाउनुभएको अजेण्डालाई पनि नयाँ
संविधानमा समेट्ने काम हुन्छ । जनताले सच्याउन
भनेको बुँदा सच्याएर संविधान बन्छ ।
तर, तराईका धेरै जिल्लाहरुमा शीर्ष
नेताहरुमाथि नै आक्रमण भयो । संविधानको
मस्यौदा जलाएको दृष्यहरु पनि देखियो ?
लोकतन्त्र यसलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।
असन्तुष्टि जनाउनु, विरोध गर्नु पनि त लोकतन्त्र
नै हो । तर, उहाँहरुले अहिले सहमतिको दस्तावेज
बन्दैछ भन्ने भुल्नु हुन्न । कुनै दलको घोषणापत्र त
लेखिदै छैन । संविधान निर्माण हुँदैछ भन्ने भूल्न
हुन्न । यसमा कुसैले भनेको कुरा सवै अट्दैन ।
२५ जेठबाट लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका
दलहरुको मागलाई तपाईँहरुले वास्ता नगरी
अघि बढेको त आरोप छ नि ?
होइन । वेवास्ता गरेको छैन । निरन्तर
औपचारिक/अनौपचारिक वार्ता भइरहेकै छ ।
तपाईलाई भनौं, अहिलेको अवरोध पनि
वार्तामा भएको सहमतिकै आधारमा भएको हो
।
उहाँहरुले हामीसँग भएको बार्तामा यो
अवरोधलाई बाध्यताको रुपमा अगाडि
बढाउँछौं भन्नुभयो र त्यसै अनुसार दुवै पक्ष
अगाडि बढेका हौ । संविधान निर्माण
प्रक्रियामा हामी आउँछौं भन्ने विश्वास
उहाँहरुले दिलाउनुभएको छ । त्यसो हुनाले
विरोधलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं ।
उसोभए, सुझाव संकलनमा देखिएको विरोध
सहमतिमै भएको हो ?
संविधान निर्माणका लागि कुनै पनि
पार्टीलाई प्रष्ट जनादेश प्राप्त हुन सकेन ।
संविधान निर्माणका लागि बहुमत होइन, अरु
दलसँग नमिली सरकार पनि बन्दैन । यो
अवस्थामा धेरै भन्दा धेरै दलहरुबीच अधिकतम
सहमतिमा संविधान लेख्ने नै हो ।
केही लिने र केही छोड्ने नगर्ने हो भने दोस्रो
संविधासभाबाट पनि संविधान बन्दैन । त्यसैले
अधिकतम सहमतिका लागि धेरै भन्दा धेरै पक्षसँग
वार्ता गरेर पार्टीगत अजेण्डा लिने र दिने
गर्नुपर्ने अवस्था छ । होइनभने भने पाउने भन्दा धेरै
गुमाउने अवस्था आउँछ । यो अवस्थालाई
ध्यानमा राखेर अधिकतम सहमति जुटाउन
वार्ता र सहमति भएको हो ।
असन्तुष्ट दलहरुले त संविधान निर्माण प्रक्रिया
नै रोक्नु पर्यो भन्दैछन् ?
दलहरुले पहिले जनादेशलाई ध्यान दिनुपर्छ । सवै
भन्दा कम मत ल्याउने अनि सवैभन्दा बढी
अजेण्डा समेटिदिनुपर्यो भनेर हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन ।
वार्ता निष्कर्षमा पुगेन, भने के हुन्छ ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
अहिलेको प्रयत्न अधिकतम सहमतिको हो ।
यसका लागि सवै पक्षसँग निरन्तर बार्ता
भइरहेकै छ । तर, आउँदै आउदिन भन्छ । पार्टीको
घोषणापत्र भन्दा तल झर्दिन भन्छ भने संविधान
निर्माण प्रक्रिया रोकिदैन । संविधान बन्छ,
कुनै कारणले रोकिदैन ।
